Monday, January 15, 2018

ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ - ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਪਰ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਪਤ ਕਾਰਜ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟਕਰਾਓ ਇਸ ਰਾਜ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤਪਸੰਦ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉੱਭਰੇ ਫਿਰਕੂ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਸਪਸ਼ਟ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰਵਾਇਤਾਂ, ਨਿਆਂਇਕ ਸ਼ਿਸਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ  ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਕ ਅਟੱਲ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗ਼ੈਰਜਮਹੂਰੀ ਦਸਤੂਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਅਹਿਮ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੌਸ਼ਨਖ਼ਿਆਲ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹਿੱਸੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਥਾਹ ਖ਼ੋਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੰਦਰਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗੜਬੜ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਚੋਖੀ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰਬਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸਤਾਏ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੇ ਦਰੜੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਆਖ਼ਰੀ ਉਮੀਦ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਕਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗੜਬੜ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਠਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਉਮੀਦ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ+ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਲੀਨਚਿਟਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਥੋਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੱਬੇਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਤੁਅੱਸਬੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹਾਲਤ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਜੱਜ ਲੋਇਆ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮੌਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜੱਜ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਧੱਕੜ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਬੇਵਸੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਇਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਨ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਅਮਿੱਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਬੈਂਚ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਹਰ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜ਼ੀਹਾਂ ਅਤੇ ਹਿਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ-ਮਰੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ਉੱਪਰ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਿਰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਦਰੁਸਤ ਕਦਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਰੇ  ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਰਾਇ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਗਰ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਕਦਮ ਨਹੀ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਹਾਂਅਭਿਯੋਗ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।


ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ
ਮਿਤੀ: 15 ਜਨਵਰੀ 2018

ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀਪਲਜ਼ ਲਾਇਰਜ਼ ਵਲੋਂ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ

ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀਪਲਜ਼ ਲਾਇਰਜ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟਮਈ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ‘‘ਅਸੀਂ, ਲੋਕ’’, ਅੰਤਮ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਲਤ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰੋਕਾਰ ਉਠਾਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਲੋਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਾਂਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਜੋ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਲੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਜਾਂ ਚੁਣਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ, ਨੇਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਦਾ ਹੈ। ਇੰਞ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਦੇਵ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ, ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ, ਕਾਮਿਨੀ ਜੈਸਵਾਲ, ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ‘‘ਅਧਾਰ’’ ਮਾਮਲਾ, ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਹੋਈ ਜੱਜ ਲੋਇਆ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਟੀਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਸੀ.ਜੇ.ਆਰ.ਏ. (Campaign for Judicial Accountability & Judicial Reforms) ਮਾਮਲਾ, ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ।
ਹੁਣ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਜ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਲਟਕੇ ਹੋਣਾ, ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੀ ਸਰੋਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜੀ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਾਰਹਿਤ ਨਿਆਂ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪੈਟਰਨ ਵੀ ਸਰੋਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਰੂਹ ਫੂਕਣ ਲਈ ਬਤੌਰ ‘‘ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ’’ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈਏ।
ਦਸਖ਼ਤ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਾਡਲਿੰਗ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਆਈ.ਏ.ਪੀ.ਐੱਲ.
ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਆਈ.ਏ.ਪੀ.ਐੱਲ.
13 ਜਨਵਰੀ 2018

Saturday, January 13, 2018

ਲੇਖਕ ਸੁਰਜੀਤ ਗੱਗ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ - ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ

ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਲੇਖਕ ਸੁਰਜੀਤ ਗੱਗ ੳੱੁਪਰ ਦੁਸਹਿਰੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਥਾਣਾ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 295-ਏ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਦਣਦਣਾ ਰਹੀ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸਤ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਖਰੇ ਤੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਖ਼ਿਆਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੰੁਦੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦ, ਪਾਖੰਡਵਾਦ ਅਤੇ ਕਰਮਾਂ-ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਊਣਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ। ਇਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲੋਕ ਰਾਇ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਲੇਖਕ ਦੀ ਵਕਤੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਧੌਂਸਬਾਜ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਰ ਹੰੁਦੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰੱਕੀਪਸੰਦ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 144, ਧਾਰਾ 295-ਏ, ਧਾਰਾ 124-ਏ (ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ), ਧਾਰਾ 121 (ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ) ਆਦਿ ਐਸੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਲੋਟੂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਪਤੀ ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਥੋਕ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਸੁਰਜੀਤ ਗੱਗ ਉਪਰ ਦਰਜ ਨਵਾਂ ਪਰਚਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੇ ਇਕ ਲੇਖ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਹਾਨਾ ਹਿੰਦੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਏ ਆਈ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਪਸ਼ਟ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਪੱਖੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਗੱਗ ਉੱਪਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੇਖਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ-ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਡੱਟਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਗੱਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਪਰਚਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਦਫ਼ਾ 295-ਏ, ਦਫ਼ਾ 144, ਧਾਰਾ 124-ਏ, ਧਾਰਾ 121 ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ
ਮਿਤੀ: 13 ਜਨਵਰੀ 2018

Sunday, January 7, 2018

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਚਨਾ ਖਹਿਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਪਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਬਦਲਾ ਲਊ ਕਾਰਵਾਈ - ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ

ਅੱਜ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਧਾਰ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਚਨਾ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 419, 420, 468, 471 ਆਈ ਪੀ ਸੀ, ਧਾਰਾ 66 ਆਈ ਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 36/37 ਆਧਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹੱਕ ਉੱਪਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਚਨਾ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਹਲਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸਟਿੰਗ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਆਧਾਰ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਕਿੰਨੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ, ਖੋਖਲੇ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵਿਆਪਕ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਸਟਿੰਗ ਨੇ ਜਾਗਰੂਕ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁਟਾਕੇ ਜੋ ਡੇਟਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਧਾਰ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਧਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਚ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਧਾਰ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਦਲਾ ਲਊ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹਾਇਤ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਦਮ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆਧਾਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ, ਜਿਵੇਂ- ਟੈਲੀਫੋਨ , ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ , ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ, ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ ਫ਼ਰੋਖਤ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਆਦਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਦਾ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਦਰ ਅਸਲ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ।
ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਧ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਸਕੀਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੌਖਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਸ਼ ਖ਼ਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਥੋਪੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੇਖਕੇ ਕਿਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਚਨਾ ਖਹਿਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਬਰੀ ਥੋਪਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਚ ਘੁਸੇੜਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਆਧਾਰ ਡਾਟਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮੰਤਵ ਲਈ ਨਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਨਿਖੇਧ ਹੈ, ਇਹ ਗ਼ੈਰਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।                                                                                                                        -ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ
ਮਿਤੀ: 7 ਜਨਵਰੀ 2018

Friday, January 5, 2018

ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਸੰਮਤੀ ਉੱਪਰ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ - ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ ਅਤੇ  ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਸੰਮਤੀ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਰਜਿਟਰਡ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੱਤਿਆਨਰਾਇਣ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਵਲੋਂ 1985 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 22000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਸੰਮਤੀ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਗ਼ੈਰਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਗਿਣਨਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਨੇ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਅਧਾਰ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਹੱਕ ਜਤਾਈ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਊਣਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਉੱਪਰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਮਤੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਰਥਕ-ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੰਮਤੀ ਦੇ 10 ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।
ਮਿਤੀ: 30 ਦਸੰਬਰ 2017
ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ - ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਣੇ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਵਿਚ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਲੜਾਈ ਦੀ 200 ਸਾਲਾ ਬਰਸੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦਲਿਤ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਪੇਸ਼ਵਾ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ , ਅਤੇ ਬੇਹਥਿਆਰੇ ਰੱਖਕੇ ਨਿਰਬਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਾਤਪਾਤੀ ਦਾਬੇ ਤੋਂ ਨਾਬਰ ਹੋਕੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਉਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਇਸ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਾਉਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਪੇਸ਼ਵਾ ਰਾਜ ਦੀ ਹਾਰ ਉੱਪਰ ਫ਼ਖ਼ਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਤਪਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਉੱਚਜਾਤੀ ਹੰਕਾਰ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਸਮੱਸਤ ਹਿੰਦੂ ਅਗ਼ਾਡੀ’ ਅਤੇ ‘ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ’ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦਰਸਾਉਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਤਪਾਤੀ ਧੌਂਸ ਥੋਪਣ ਲਈ ਬਹਾਨੇ ਤਲਾਸ਼ਦੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਪੇਸ਼ਵਾ ਰਾਜ ਦੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਜਾਤਪਾਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਮਹਾਰ ਗਾਇਕਵਾੜ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਤੋੜ ਫੋੜ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਨ ਦਲਿਤ ਦਾ ਮਜਾਰ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸ਼ਾਂਬਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੁਗਲ ਫ਼ਰਮਾਨ ਦੇ ਉੁਲਟ ਸ਼ਾਂਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਮਿਟਾਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਤਪਾਤੀ ਧੌਂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਰੀਝ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦਾਬੇ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਆਰਥਕ ਮਾਡਲ ਦਲਿਤ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਘੋਰ ਬੇਕਾਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੰਕਾਰਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਡੱਟਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਿੰਸਾ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਜਿਗਨੇਸ਼ ਮੇਵਾਨੀ ਅਤੇ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸਾੜਫੂਕ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।             
ਪੈ੍ਸ ਸਕੱਤਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਮਿਤੀ: 5 ਜਨਵਰੀ 2018

Sunday, December 17, 2017

ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੱਥ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ

ਚੋਰੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਬਰੀ ਇਕਬਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚੇ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਜਬਰ, ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਇਆ, 
ਉੱਚ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ 
ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜੇ 
ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਐਸ ਐਚ ਓ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ 
ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ Juvenile Justice Act ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਅਤੇ Protection of Children from Sexual violence Act ਦੀ ਧਾਰਾ 3,5,6 ਅਧੀਨ ਜੁਰਮ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ 



ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖਬਰਾਂ ਛਪਣ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ | ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਪੀੜਿਤ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਸੁਣੀ| ਟੀਮ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨੇ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ | ਟੀਮ ਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਬਚੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਲਿਖਾਏ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ |
ਪੁਲਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਇੱਕ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਨੰਬਰ 251 ਮਿਤੀ 10.12.2017 ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ | ਚਾਹੇ ਪੁਲਸ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਓਹਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਫ ਆਈ ਆਰਾਂ ਨੂੰ ਨੈਟ ਤੇ ਪਾਉਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਨੈਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ | ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਸ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ | ਖੈਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਪੀੜਿਤ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜੋ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਨਕਲ ਉਹ ਪੀੜਿਤ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਦੇ ਗਈ ਹੈ | ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਇਹੋ ਬਿਆਨ ਹੈ | ਇਸ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀੜਿਤ ਬੱਚਾ ਲਗਭੱਗ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ | ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ| 3 ਦਿਸੰਬਰ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 9 ਕੁ ਵਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲਈ ਉਸਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਆਵਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਿਆ | ਰਾਹ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਪੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕੋਲ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਗਲੀ ਚ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਪਤੰਗ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਛੱਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ | ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਤੰਗ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ | ਉਸ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੁਝ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੋਰ ਦੱਸ ਕੇ ਉਸਦੀ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ| ਫਿਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁਲਸ ਬੁਲਵਾ ਲਈ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਤਵਾਲੀ ਠਾਣੇ ਲੈ ਗਏ|
ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਤਵਾਲੀ ਠਾਣੇ ਵਿਚ ਪੀੜਿਤ ਬਚੇ ਨੇ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪਤਾ, ਵਲਦੀਅਤ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ | ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 'ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੱਜ ਲੱਗੀ ਹੈ?’| ਫਿਰ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਸਦੀ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ| ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਕੁੱਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ | ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਡੰਡਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਤੋਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਪਾਈਪ ਮੰਗਵਾ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਪਟਾ ਵੀ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪੀੜਿਤ ਬਚੇ ਦੀ ਜੈਕਟ ਲਾਹ ਕੇ ਉਸਦੀ ਢੂਈ ਅਤੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਪਟੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ | ਪੁਲਸ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਉਸਤੋਂ 6 ਚੋਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਕਬਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੋਰੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ |
ਜਦੋਂ ਪੀੜਿਤ ਬੱਚਾ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸਦੇ ਕਪੜੇ ਲੁਹਾ ਲਏ ਅਤੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ - ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਡੰਡਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ | ਓਹਦੀਆਂ ਦੋਹੇਂ ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ| ਫਿਰ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸਦੇ ਕਪੜੇ ਲੁਹਾ ਲਏ ਅਤੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ - ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਡੰਡਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ | ਓਹਦੀਆਂ ਦੋਹੇਂ ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ | ਐਸ ਐਚ ਓ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਬੂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੱਥਾਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ | ਫਿਰ ਐਸ ਐਚ ਓ ਨੇ ਰਾਜਵੀਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੀਕ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਉਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਇਆ ਜਿਸ ਕੰਮ ਚ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ | ਪੀੜ ਅਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਨਾਬਾਲਗ ਬਂਚੇ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਿੱਕਲ ਗਿਆ| ਉਹਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਬਂਚੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਂ ਖਿੱਚ ਲਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਸ ਨੇ ਠਾਣੇ ਦਾ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ ਲਗਭੱਗ ਘੰਟਾ ਭਰ ਬੰਦ ਰਿਹਾ | ਪੁਲਸ ਨਾਬਾਲਗ ਬਂਚੇ ਤੇ ਇਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਝੂਠਾ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ 6 ਚੋਰੀਆਂ ਤਿੰਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਹੈ, ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ | ਨਾਬਾਲਗ ਬਂਚੇ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਬਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸ ਐਚ ਓ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬਂਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ 15000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਆਖਿਰ 12000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ| 5000 ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਾ ਉਸ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫੋਨ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਵਤ ਬਾਰੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਸ ਪੀ ਡੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ| ਐਸ ਪੀ ਡੀ ਨੇ ਉਸਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ| ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਵਿਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਿਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ | 
ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ: 
ਪੀੜਿਤ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਿਤੀ 6–12–2017 ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਾਹੀਦਾ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁਆਇਨਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਗਰਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਹਰਾ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਬਾਰੇ ਐਕਸਰੇ, ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਡੀ ਲੋੜ ਦੱਸ ਕੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਭਾ ਦੀ ਟੀਮ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਈ । ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਲ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਟੀਮ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਾਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਐਕਸਰੇ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਨਹੀ. ਸੀ । ਐਕਸਰੇ ਲਈ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 900(2700) ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਐਕਸਰੇ ਕਰ ਲਵੋ ਪੈਸੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਸਭਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 11 ਐਸਰਿਆਂ ਦੇ 880 ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਲਏ ਜੋ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਏ। 
12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਭਾ ਦੀ ਟੀਮ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮੁੜ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਵਾਉਣ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੀੜਤ ਲੜਕੇ ਦੇ ਦੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ। ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 
ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੀੜਤ ਸਿਰ: 
ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਬਠਿੰਡਾ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਭਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋ. ਤੱਕ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਕੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ।
ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਪੱਖ: 
ਸਭਾ ਦੀ ਟੀਮ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਵੀਨ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਉਸਦਾ ਪੱਖ ਜਾਨਣ ਲਈ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ’ਚ ਕੋਤਵਾਲੀ ਠਾਣੇ ਦੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਠਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਇੱਕ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ , ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਭਾ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ: 
ਸਭਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ ਮਾਤਾਰਾਣੀ ਗਲੀ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਮੰਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਗਈ ਜਿੱਥੋ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਭੀੜੀ ਜਿਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਾਲ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਵ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੀੜਿਤ ਬੱਚਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਤੰਗ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਛੱਤ ’ਤੇ ਚੜਿਆ ਉਹ ਦੇਵ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 9–10ਵਜੇ ਬੱਚਾ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜਿਆ ਤਾਂ ਦਵਿੰਦਰ ਵਰਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਪੁਲਸ ਬੁਲਾ ਲਈ ਗਈ| ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੰਤਗ ਲੁੱਟਣ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੇ ਦੋ ਠਾਣੇਦਾਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਓਥੋਂ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ’ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ । 
ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਦੀ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਸਦਿਆਂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮਈ 2013 ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਾਰਾਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਕੋਟ ਫੱਤਾ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਲੱਖ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਕਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਾਂ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਸਨੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰ: 336 ਮਿਤੀ 27.09.2017 ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ 6 ਚੋਰੀਆਂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀਆ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 
ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰੀ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦੱਸਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੈਤਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੱ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਤਵਾਲੀ ’ਚੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਮੰਗਣ ’ਤੇ ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੱ ਬਚਾਉਣ ਲਈ , ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਿੱਟੇ: 
(1) ਚਾਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੋ. ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸਮੇ. ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
(2) ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੱਗਭੱਗ 10 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਪੁਲੀਸ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਨੋਟਰੀ ਪਬਲਿਕ ਤੋ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਕੇ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਐਸ.ਪੀ ਡੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਕੁਲਿਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਐਸ.ਪੀ ਡੀ ਨੇ ਇਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੁਕਾ ਉਸਦੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਖਰ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ। ਪਰਚਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ।
(3) ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਛਪ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਿਆ ਸੀ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਰਾ ਇਹ ਘਟਨਾ 8 ਦਿਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਜਾਤੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
(4) ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਾ ਇੱਕ ਉਤਾਰਾ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਦਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੈੱਟ ’ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ। ਸਿਰਫ਼ ‘ਰੋਜਾਨਾ ਜੁਰਮ ਰਿਪੋਰਟ’ ਹੀ ਪਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
(5) ਇਹ ਤੱਥ ਨਿਰਵਿਵਾਦਤ ਹੈ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਕੋਤਵਾਲੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਵਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਇਹ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ, ਉਸਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਅਤੇ ਰਾਖੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ, 2000 Juvenile Justice (Care and Protection) Act -2000, ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਤਹਿਤ ਪੁਲਸ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਯੋਗ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ| ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਨਬਾਲਗ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਕੁਤਾਹੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮ ਬਾਰੇ ਅਣਜਾਣ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪੁਲਸ ਇਸ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ| ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਸ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। 
(6) ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਛੋਟੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਪ (funnel) ਪਾ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਣਸੀ ਜੁਰਮਾਂ ਤੋਂ ਰਾਖੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ 2012 (Protection of Children from Sexual Offences Act-2012) ਦੀ ਧਾਰਾ 3, 5 ਅਤੇ 6 ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਰਿਆਇਤ ਦਿਲੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਹ ਜੁਰਮ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪੁਲਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕੁਤਾਹੀ ਹੈ।
(7) ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਘੋਰ ਕੁਤਾਹੀ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਦਰਅਸਲ ਉਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਬਚੇ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ| ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੇਸ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ Endoscopy, ਉਹ ਕਰਵਾਏ ਨਹੀ ਗਏ ਸਗੋ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇੱਕ ਗ਼ਰੀਬ ਦਲਿਤ ਤੋ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨੇ ਲਈ ਰਕਮਾਂ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲਣੀਆਂ ਇਖਲਾਕੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ।
(8) ਇਹ ਘਟਨਾ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਘਿਨਾਉਣੀ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ’ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ’ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਰੇ ਜੁ਼ਲਮ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ, ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
(9) ਇਹ ਘਟਨਾ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਨਣ ਦੀ ਉੱਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ | ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨ ਖਿਲਾਫ ਡਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।



ਮੰਗਾਂ: 
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ :–
(1) ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ੀ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
(2) ਐਫ.ਆਈ. ਆਰ. ਵਿਚ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ (Juvenile Justice (Care and Protection) Act-2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਜੁਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ 2012 (Protection of Children fronm Sexual Offences Act-2012) ਦੀ ਧਾਰਾ 3,5,6 ਤਹਿਤ ਜੁਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।
(3) ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
(4) ਪੀੜਤ ਬੱਚਾ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੱ ਜਾਤ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਾਹਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਹਨਾ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
(5) ਇਸ ਘਟਨਾ ’ਚ ਪੀੜਤ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਛੱਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸਥਾਨਿਕ ਜ਼ਿਲਾ ਬਾਲ ਸੁਰਖਿਆ ਅਫਸਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੁਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ Juvenile Justive (Care and Protection) Act ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ , ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ |
(6) ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. 
(7) ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ

ਵੱਲੋਂ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਬਠਿੰਡਾ 
ਮਿਤੀ 14 .12. 2017
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਪਰਕ 9888986469
ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤਰ ਸੰਪਰਕ 9876060280
ਮਿਤੀ 14.12.2017

Tuesday, November 28, 2017

ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਘਿਣਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ - ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ


ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਨੇ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਇਕ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੋ੍ਰਫੈਸਰ ਏ ਕੇ ਮਲੇਰੀ , ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਮ ਬਦਲੀ ਦੀ ਚਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋ ਅਪਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਭਗਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਣ ਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੁਹਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਆਲ ਸ਼ਿੰਘ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਹਸਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸ਼ਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਿਵਾਈ। ਉਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ, ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰ, ਦਿਆਲੂ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ। ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸਵਾਮੀ ਦਯਾਨੰਦ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਿਤੀ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਮਾਈ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰਿਤੀ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ , ਕਾਲਜ ਖੋਹਲਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਯੁਨੀਵਰਸਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ, ਜਨਤਕ ਹਿਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਗਟਾਵੇ ਲਈ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ , ਕੌਮੀ ਬੈਂਕ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਜਿਕ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਨਵੀੰ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉੱਪਰੋਂ ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਇਹ ਕਿ ਹਰ ਦਲੀਲ਼ ਨੂੰ ਹੈਂਕੜ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਜਸ਼ੀ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੀ ਖ਼ੂਬੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਆਰ ਕੇ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਲੋਲੇ ਰੋਡ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦਾ ਦਲਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਬਨਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੇਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਲੇ ਦਾ ਬੁਤ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਲੌਲੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹਿਤੇਸ਼ੀ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਨੂੰ ਲੁਕੋਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਦਾ ਹੈ।
ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਹਿਮਕਾਨਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਸ ਘਿਣਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ।
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ : 


ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ
ਮਿਤੀ: 27. 11. 2017

Saturday, November 11, 2017

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਕੋਕਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉੱਪਰ ਨਵਾਂ ਹਮਲਾ - ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ


ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ‘ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕਰਾਈਮ ਐਕਟ’ (ਪਕੋਕਾ) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਜਥੇਬੰਦ ਜੁਰਮਾਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ’’ ਦੇ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਜਸੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦਜ਼ਨੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਲ ਦਿਨੋਦਿਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ, ਵਿਕਰਾਲ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤੀ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਆਦਿ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿੱਗਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਲੁਕੋਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਜ਼ਨੀ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਠੋਸ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਜੁਰਮਾਂ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ’ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਾਜ਼ਗਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਥੋਪਣ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੳਮਪ;ੀ ਅਤੇ ਥੋਥੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਹੋਹੱਲਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਤ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧ ਧੱਕੜ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣੇਗਾ; ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਭੰਨਤੋੜ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ-2017’ ਚੁੱਪਚੁਪੀਤੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਲਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੇਂ ਜਾਬਰ ਬਿੱਲ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ੳਮਪ;ਦਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਬੇਚੈਨੀ ਵੱਧਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਝੁਕਾਅ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਠੋਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ’ ਦੀ ਸਨਸਨੀਖ਼ੇਜ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਅਤੇ ਨਲਾਇਕੀ ਦੇ ਲਖਾਇਕ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ., ਟਾਡਾ, ਪੋਟਾ, ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਆਦਿ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੱਤਕਾਲੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਸੰਦ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋਕ ਰਾਇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ
ਮਿਤੀ: 11 ਨਵੰਬਰ 2017