Friday, June 9, 2017

ਐੱਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਉੱਪਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ - ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ



ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐੱਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਦੇ ਬਾਨੀ ਪ੍ਰਣਵ ਰਾਏ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਰਾਧਿਕਾ ਰਾਏ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਘਰ ਉੱਪਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਮਾਰੇ ਛਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੌੜੇ ਹਿਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਕ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਿਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛਾਪਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਮਨਸ਼ਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲ ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਕਿਥੇ ਵਰਤਣਾ ਤੇ ਕਿਥੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ-74 ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਐੱਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਮੂਹ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
                                                                                                                                       
                                                                                                                                 ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ 
 ਮਿਤੀ: 6 ਜੂਨ 2017


ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ


ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ. ਮਲੇਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਕੇ ਛੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੱਟੜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਰਾਹ ਧੱਕਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਡੂੰਘੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਲੁਕੋਣ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੁੱਟਪਾਊ ਚਾਲਾਂ ਅਤੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਲਾਨਦੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਕੇ ਆਪਣੇ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਨ੍ਹੇਪਣ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ ਹਨ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਬੂਤ ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੁੰਦਲੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲੀ ਵਿਆਪਕ ਬੇਚੈਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਠਿਆ ਤਾਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਿਤ ਅਤੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਲਾਠੀ-ਗੋਲੀ ਦੀ ਬੇਦਰੇਗ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਰਾਜ ਹੇਠ ਵਧ ਰਹੀ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਘੱਟੋਘੱਟ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਮਿਤੀ: 7 ਜੂਨ 2017


ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਪੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਉੱਪਰ ਇਕ ਅਹਿਮ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ: ਦੇ ਦਲੀਲ ਵਿਦ ਐੱਸ ਪੀ.ਸਿੰਘ

Sunday, May 28, 2017

ਸ਼ਬੀਰਪੁਰ (ਸਹਾਰਨਪੁਰ) ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਤੇ ਠਾਕੁਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਚੇਹਰਾ



ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ
5 ਮਈ ਨੂੰ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਬੀਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਠਾਕੁਰਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 6 ਮਈ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। 8 ਮਈ ਨੂੰ ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਾਥੀ ਭੂਪਾਲ (ਸਹਾਰਨਪੁਰ), ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮਹਿਲਾ ਏਕਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਗੂ ਪੂਨਮ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਲਿਤ ਕਰਾਂਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚਾਰਵਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਨਰਭਿੰਦਰ ਆਦਿ ਅਧਾਰਤ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਸਬੀਬਪੁਰ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਘਟਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਟੀਮ ਨੇ ਲੱਗਭੱਗ ਅੱਧਾ ਦਿਨ (6ਘੰਟੇ) ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਲਾਏ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਸਾੜੇ ਗਏ ਘਰਾਂ, ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਰਵੀਦਾਸ ਮੰਦਰ ਤੇ ਰਵੀਦਾਸ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਲਿਤ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ, ਠਾਕੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚੋਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਤੇਲੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ਾਮੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਜ਼ਖਮੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਟੀਮ ਨੇ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ’ਚ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ੁੰਮੇਦਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੀਮ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੋਪਿਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਘਟਨਾਗ੍ਰਸਤ ਪਿੰਡ ਸ਼ਬੀਰਪੁਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ: ਟੀਮ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 9 ਕੁ ਵਜੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦਲਿਤ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਤੂੜੀ, ਚਾਰੇ ਜਾਂ ਗੋਹੇ ਦੇ ਬਾਲਣ ’ਚੋਂ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ।
          ਪਿੰਡ ਸ਼ਬੀਰਪੁਰ ਸਹਾਰਨਪੋਰ ਤੋਂ ਕੋਈ 30 ਕੁ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜਗਾਉਂ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਲੱਗਭੱਗ 4500 ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 2500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਅੱਧੀ ਕੁ ਆਬਾਦੀ 1200 ਕੁ ਵੋਟਰ ਠਾਕੁਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕਸ਼ਅਪ–ਜੋਗੀ(ਉਪਾਧਿਆਏ), ਤੇਲੀ, ਧੋਬੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ 12–13 ਘਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਹਨ। ਪਿਛਲੇਰੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਿਤ(ਚਮਾਰ) ਬਰਾਦਰੀ ਚੋਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਤਾਂ ਰੀਜ਼ਰਵ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਠਾਕੁਰਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਠਾਕੁਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਟਵ ਗੋਤ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਠਾਕੁਰਾਂ ਪਾਸ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਦਲਿਤ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਪਾਸ ਵੀ ਥੋੜੀ ਥੋੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਠਾਕੁਰਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਦਲਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਕੋਲ 60 ਵਿੱਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਪਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜ ਭਰਾ ਹਨ ਭਾਵ 12–12 ਵਿੱਘੇ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ’ਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬੱਚੇ ਦਲਿਤਾਂ ਪੜਦੇ ਹਨ । ਠਾਕੁਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜਦੇ ਹਨ।
5 ਮਈ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਭਿਆਨਕ ਮੰਜ਼ਿਰ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ 55 ਘਰ ਭੰਨਤੋੜ ਅਤੇ ਅੱਗਜਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਜਿਹਨਾਂ ਚੋਂ 26 ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੇ ਗਏ। ਟੀਮ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਹਰ ਸਮਾਨ ਛੋਟੀ ਪੇਟੀ, ਅਲਮਾਰੀ, ਟੀ.ਵੀ., ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਬਰਤਨ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਪੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚਾਰਾ, ਚੁੱਲੇ ਜਲਾਉ ਵਾਲਾ ਬਾਲਣ ਆਦਿ ਰਾਖ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਟੀਮ ਨੇ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਲੇਟਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੀਆਂ ਸਨਨ – “ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਿਆ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਜਾਓ?” ਘਰ ਹੀ ਨਹੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਆਏ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਘਰ ਬਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸਨ। ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਾੜਫੂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਰਵੀਦਾਸ ਮੰਦਰ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵੀਦਾਸ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਲੱਗਾ ਸੀਸ਼ਾ ਵੀ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਜਿਹਨਾਂ ਦਲਿਤ ਮਰਦਾਂ ਐਰਤਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗਜਨੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰਾ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਰਾਡਾਂ ਅਤੇ ਡਾਗਾਂ ਸੋਟਿਆਂ ਨਾਲਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਟਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ 15 ਦਲਿਤ ਜ਼ਖਮੀ ਮੰਜਿਆਂ ’ਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਵ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਜੈਲੀਗ੍ਰਾਂਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੈ।। ਜਖ਼ਮੀਆਂ ਵਿੱਚ 5–6 ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ 3–4 ਜਖਮੀ ਦਲਿਤ ਹੀ ਪ੍ਰੋੜ ਉਮਰੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਸ਼ਬੀਰਪੁਰ ਦੀ ਦਲਿਤ ਬਸਤੀ ਦੀ ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਿਰ ਮੱਧ ਯੁੱਗੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
5 ਮਈ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੇਅੰਤੀ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਪਿੰਡ ਸ਼ਿਮਲਾਨਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਜੈਅੰਤੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟਰ, ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਫਲੈਕਸਾਂ ਪਿੰਡ ਸਬੀਬਪੁਰ ਸਮੇਤ ਇਲਾਕੇ ਭਰ ਵਿੱਜ ਹੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। 5 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾਨਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਪ ਦੀ ਜੈਅੰਤੀ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਸਮਾਂ ਲਗਭਗ ਸਵਾ ਗਿਆਰਾਂ ਵਜ਼ੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਚੌਕ ’ਚ ਡੀ.ਜੇ. ਲਾਕੇ ਠਾਕੁਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਰਸਤਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਦਲਿਤ ਬਸਤੀ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੇਅੰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਜਲੂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਆਗਤ ਲਈ ਡੀ.ਜੇ. ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਥਾਣੇ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਡੀ.ਜੇ. ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਥਾਣਾ ਬੜਗਾਂਵ ਤੋਂ ਇੱਕ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਕੁੱਝ ਸਿਪਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਠਾਕੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਬੁਝਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਾ ਕੇ ਸ਼ਿਮਲਾਨਾ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਿਗਾਨੀ ਹੇਠ ਲੰਘ ਰਹੇ ਠਾਕੁਰ –ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਰਾਜਪੂਤਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਲੂਸ ਸੀ।
          ਪਿੰਡ ਸ਼ਿਮਲਾਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਠਾਕੁਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਜੂਮ ਫੇਰ ਪਿੰਡ ਸਬੀਬਪੁਰ ਆ ਧਮਕਿਆ । ਟੀਮ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ’ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਵੇਖਿਆ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਫਰਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜਪੂਤੀ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਧਾਰੀ(ਤਲਵਾਰਾਂ ਫੜੀ) ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਪਿੰਡ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰਵੀ ਦਾਸ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ’ਚ ਪਸ਼ੁਆਂ ਲਈ ਚਾਰਾ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਹਜੂਮ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਸੀ। ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਹਜੂਮ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਠਾਕੁਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ
ਮੁਤਾਬਕ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਛਿੜਕਾਓ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫੇਰ ਅੱਗ ਪੂਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਲਗਭਗ 55 ਘਰਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਨ ਅਤੇ 25 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ 12.30 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਰ ਪੁਲੀਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਸਡੀਐਮ ਭਾਵੇਂ ਲੇਟ ਹੀ ਸੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁਕਵੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਸਿਓੁਂ ਬੜਵਾੳਂ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਫਸਰ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁਲੀਸ ਲਾਈਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਾਣੇ ਲਈ 111 ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਿਰਫ 22 ਹੀ ਸਨ। 52 ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ 22 ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਫੀਲਡ ’ਚ ਸਿਰਡ 13 ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਟਾਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਛੇ ਆਦਮੀ 2000 ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਕਰਦੇ? ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ 10.30 ਵਜੇ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਅਤੇ 10.40 ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਉੱਤੇ ਡੀਜੇ ਨਾਲ ਨੱਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਖੜਦੰਬ ਮਚਾ ਰਹੇ ਠਾਕੁਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾ ਬੁਝਾ ਕੇ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਵੱਡਾ ਹਜ਼ੂਮ ਆ ਗਿਆ ਉਸਨੇ ਚਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਹਵਾ ’ਚ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਪਰ ਭੀੜ ਕਾਬੂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਵਧੇਰੇ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ 1.45 ’ਤੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚੀ।
ਇਸ ਹੰਗਾਮੇ, ਅੱਗਜਨੀ ਤੇ ਹੁੱੜਦੁੰਗ ਵਿੱਚ ਠਾਕੁਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓੁਂ ਇੱਥ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਠਾਕੁਰ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਰਸੂਲਪੁਰ ਟਾਂਕ ਦਾ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਦੇ ਮੱਥੇ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ’ਚ ਸੱਟਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਪਰ ਪੋਸਟਮ ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਮ ਘੁੱਟਣ (suffocation) ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਝਰੀਟਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਡਾ. ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਾ ਲਏ ਸਕਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜਤਾਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਨੇ ਵਾਚਿਆ ਤਾਂ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਠਾਕੁਰ ਹੁੜਦੁੰਬ ਬਾਜਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਨਿਸਾਨਾਂ ਸੀ ਭਗਤ ਰਵੀਦਾਸ ਮੰਦਰ। ਰਵੀਦਾਸ ਮੰਦਰ ਛੋਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਐਨਾ ਨੀਵਾਂ ਕਿ ਆਦਮੀ ਨੁੰ ਦੂਹਰਾ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਰਵੀਦਾਸ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ 5–6 ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੀੜ ਜਦੋਂ ਮੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰੜਦੁੰਗ ਬਾਜ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਮੀਤ ਵੀ ਛੋਟਾ ਦੁਆਰਾ ਲੰਘਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਮੱਥਾ ਦੁਆਰ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਵੱਜਾ ਅਤੇ ਅੱਗਜਨੀ ਅਤੇ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਸਾਹ ਦੀ ਘੁੱਟਣਾਂ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲੲ. ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਜਰੂਰੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਮੀਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਵ ਕੁਮਾਰ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਸੁਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 149–148, 302, 504, 506 ਹੇਠ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਅਤੇ ਪਥਰਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਟੀਮ ਜਦੋਂ ਠਾਕੁਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਮਹੁੱਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪਥਰਾਅ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਹੀ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦਲਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਅਤੇ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਉਹਨਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਲਿਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸੁਆਲਾਂ ਚ ਉਹਨਾਂ ਸੁਮੀਤ ਦੀ ਮੌਤ ਸਬੰਧੀ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਤੋੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ। ਡੀ.ਜੇ. ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਮੀਤ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਠਾਕੁਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਝੂਠੀ ਖਬਰ ਦੇ ਕੇ ਭੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠਾਕੁਰਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਤਨਾਅ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਖੋਖੇ ਭਾਵ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਸਨ ਮਹੇਸ਼ਪੁਰ, ਨਾਨੌਤਾਂ, ਦੇਵਬੰਦ–ਰੁੜਕੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜਾਮ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸਿਵਲ ਹਸਮਪਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਜ਼ਖਮੀ ਔਰਤ ਰੀਟਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਠਾਕੁਰਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਖ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਪਿੱਠ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵੀ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੁੱਟ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ। ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖੱਬੀ ਬਾਂਹ, ਖੱਬੀ ਲੱਤ, ਪੇਟ ਕੋਲ ਤੇ ਛਾਤੀਆਂ ਕੋਲ ਜਖ਼ਮ ਵੇਖੇ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਠਾਕੁਰ ਉਹਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵੱਲ ਕੇ ਰੋਕਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ, ਲੱਕ ਅਤੇ ਬਾਹਾਂ ’ਤੇ ਡਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਦਿਖਾਏ। ਰੀਟਾ ਦਾ ਘਰ ਸੜ ਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਵੀ ਜਖ਼ਮੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਬੇਟੀਆਂ ਜੋ 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਮੰਜ਼ਿਰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੌੜ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਗੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਟੀਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸਨ। 12–13 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਲਨਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗ ਲਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਘਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਜਦਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਰੀਟਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਪਥਰਾਅ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਅਸੀ਼ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵੇਂਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ਉਹਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਵਾ ਗਿਆਰਾਂ ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਡੀਜੇ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਰਾਜਪੁਤਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ, ਅੰਬੇਦਕਰ ਮੁਰਦਾਰਾਦ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਹੱਥ ਜੋੜਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਓੁ ਭਗਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਆਮ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਵਾ ਗਿਆਰਾਂ ਵਜੇ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ’ਤੇ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪੁਲੀਸ ਆਈ ਵੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਕੀ ਭੂਮਕਾ ਨਿਭਾਈ?
ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਕਹਿ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਦੋ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਸੀ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਆਲ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ। ਸਬੀਬਪੁਰ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਠਾਕੁਰਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਡੀਜੇ. ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ 10.30 ਵਜੇ ਹੀ ਟਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਸ਼ਿਮਲਾਨਾ ਤੋਂ ਠਾਕੁਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾ ਦਾ ਹਜ਼ੂਮ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡ ਸਬੀਬਪੁਰ ਦੀ ਦਲਿਤ ਬਸਤੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਟਕਰਾਅ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ 14–15 ਦਲਿਤ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ 25 ਘਰ ਸੜੇ ਅਤੇ 55 ਘਰ ਭੰਨੇ ਗਏ, ਦਲਿਤ ਮੰਦਰ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਨਾਂ ਝਰੀਟ ਆਈ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ? ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਬੰਧੀ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਸਬੱਬ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਬੀਰਪੁਰ ’ਚ ਵਾਪਰੇ ਕਾਂਡ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
          ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੀਬਪੁਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਰਵੀਦਾਸ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 5 ਕੁ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ 6x6ਫੁਟ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3x21/2 ਫੁੱਟ ਮੂਰਤੀ ਰਖਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਠਾਕੁਰ ਸਮੁਦਾਏ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀ਼ ਆਇਆ। ਠਾਕੁਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਥੜੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਭੀਮ ਰਾਓਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਰਾਮ ਸੀ, ਪਰ ਠਾਕੁਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰੱਖੀ ਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਘਰ ਪਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਲੇਸ਼ ਦੀ ਜੜ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਘ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪਖੰਡ ’ਤੇ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅੰਬੇਦਕਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਬਦਾਬਲੀ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਭਾਜਪਾ, ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅੰਬੇਦਕਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਇੱਕ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਦੋ ਮਖੌਟੇ ਹਨ। ਸੁਆਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਤੋਂ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੈ?
          ਟੀਮ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਠਾਕੁਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਵਾਚਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਦਰ ਅਸਲ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਕਦਾਚਿੱਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਮੱਧ ਯੁੰਗੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਬੀਬਪੁਰ ਦੇ ਠਾਕੁਰਾਂ ਤੇ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੇ ਚਾਰ–ਚਾਰ, ਪੰਜ–ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 600 ਰੁਪਏ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਉਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਤੀਸਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਭਾਵ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਠਾਕੁਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ “ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਅਸੀ਼ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੀ ਇਜ਼ਤ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।” ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸੇ ’ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਗੂੰ ਦਲਿਤ ਜੀ ਹਜੂਰੀਏ ਤੇ ਗਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹਨ।
          ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੜਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਠਾਕੁਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦੇ। ਅਸੀ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਦਿਆਂਗੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਕੇ ਪੜਨਗੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਟਵਾਰੀ ਦਲਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦਵੈਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਠਾਕੁਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਐਸ. ਸੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਜੇਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਸਪਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪਾਤਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਸਪਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਮਹਿਜ਼ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ’ਚ ਰੱਖਣ ਤੱਕ ਹੈ। ਠਾਕੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਠਾਕੁਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 10–12 ਲੋਕ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਾਬੂ ਠਾ ਗਏ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਟੀਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੱਥ ਮਿਲੇ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਠਾਕੁਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਆਪਣੀ ਸਾਖ਼ਾ ਵੀ ਲਾੳਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਂਬਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਖ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ। ਸੋ ਟੀਮ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਘ ਜਿਹੜਾਂ ਜਾਤੀ ਪਾਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਸਵਰਨ ਭਾਵ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੀ ਹਊਮੇਂ ਹੰਕਾਰ ’ਚ ਗ੍ਰਸ਼ਤ ਹਨ । ਉਹ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਵਿਰੋਧ ਯੂ.ਪੀ. ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਤਿੱਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਘ  ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਗੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫਾਸ਼ੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ:– ਕਿਉਂਕਿ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੜਵਾਹਟ ਸੀ। ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਕਰਕੇ 11.30 ਵਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੌਕਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਫਰਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਭੂਮਿਕਾ ਜਰੂਰ ਨਿਸਚਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਸਿਮਲਾਨਾ ਤੋਂ ਹੜਦੁੰਗਬਾਜ ਹਜੂਮ ਚਲਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਗੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਪਿੰਡ ਸਬੀਬਪੁਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ ਕੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ?

ਡੀ.ਐਮ. ਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਨਾਲ ਸੜੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਫਲਾ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਉੱਧਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਦੇਵਾਸੀਸ਼ ਪਾਂਡਾ ਅਤੇਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸੁਖਲਾਨ ਸਿੰਘ ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾਹੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ(ਕਾਂਗਰਸ, ਬਸਪਾ , ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸਜਪਾ ਆਦਿ) ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਪਰ 8 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਨਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡ ਸਬੀਬ ਪੁਰ ਅਤੇ ਮਹੇਸ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਵਾਪਰੀ ਪਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਸੀ।
ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ 25 ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਾ ਬਚਿਆ, ਨੰਗੇ ਧੜ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਨਾ ’ਚ ਪਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 8 ਮਈ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਹੁੜਿਆ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਸਬੀਬਪੁਰ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਤਾਂ ਨੇੜਲੇ ਪਿ਼ਡਾਂ ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਪਰ ਪਿੰਡ ’ਚ ਬੈਠੀ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਬੜਗਾਂਵ ਥਾਣੇ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿੱਨ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਦੋ ਕਿਲੋ ਆਲੂ, ਦੋ ਕਿਲੋ ਖੰਡ ਅਤੇ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਤੇ ਚੌਲ ਆਦਿ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਫੇਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੀੜਤ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਨਹੀ ਬਚੇ ਪਰ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਦਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀ.ਐਮ. ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ਼ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਟੀਮ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਖ਼ਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉਹੀ ਕਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਹੜੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਾਏ ਸਨ। ਘਰਦੇ ਕਪੜੇ ਤਾ ਸੜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ9 ਮਈ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਕੁੱਝ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜੂਸ ਤੇ ਫਰੂਟ ਜਰੂਰ ਵੰਡਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦਾ ਗੈਰ ਮਾਨਵੀ ਰਵੱਈਆ ਜਰੂਰ ਹੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ 7 ਦਲਿਤ ਸਮੂਦਾਏ ਦੇ ਅਤੇ ਘਰੇ 10 ਠਾਕੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਿੱਛੋਂ 9 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਖਮੀਆਂ ਦੀ ਨਾ ਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨੇ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਸਾੜੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 15–20 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾੜੇ ਗਏ ਹਨ । ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਬੀਮਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ।
 ਜੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਵਾਲੇ ਵਿਉਹਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦੇ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋ਼ਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਪਾਰਕ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਖਿੰਡਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਠਾਕੁਰ ਸੁਮੀਤ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਰਸੂਲਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਸ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਦੇਵਬੰਦ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਵਰ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਾਸੋਂ 15 ਲੱਖ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੁਆਇਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੁਸ਼ੱਤਰੀ ਸਮਾਜ ਮਹਾਂ ਸਭਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਸਨ ਨੂੰ ਮਹਾਂਸਭਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤਿਆਯੋਗੀ ਨੇ ਮੇਰਠ ਵਿੱਚ ਅੰਬਦਕਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਪਹਿਨਾਉਣੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਏ।
ਟੀਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨ ਲੈ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਪਰ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। 9 ਮਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਖਿੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਮੀਂ ਗੁੱਸੇ ’ਚ ਆਏ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਪੁਲੀਸ ਵਹੀਕਲ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕੁੱਝ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ। ਇੱਕ ਬੱਸ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਜਾਤੀ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦਿਆਲੂ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਖਮਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਲਾਉਣ ਹਿੱਤ ਸਾੜ ਫੂਕ ਤੇ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਤੋਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਭੀਮ ਸੈਨਾ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਬੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਤੱਕ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਠਾਕੁਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ, ਜਾਤੀ ਭੇਦ ਭਾਵ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪੀੜਤ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਮਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤੀਵਾਦੀ, ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ਿਸਟ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜਿਹਾ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਰਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾ ਖੰਡਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਕੁੱਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਟੀਮ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ:–
(1)  ਸਮੁੱਚੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ।
(2)  ਦਲਿਤਾ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਖਮੀ ਦਲਿਤ, ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਤ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਐਸ.ਸੀ..ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਹੇਅ ਮਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
(3) ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ , ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰੋਜਗਾਰ ਮਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀ.ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
(4) ਜਾਤੀਗਤ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦੰਗਿਆ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗ੍ਰੇਹਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ‘ਸੈਨਾਵਾਂ’ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਹੀ ਜਾਵੇ।
(5) ਠਾਕੁਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਤਲ ਤਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਦਲਿਤ ਮੁਖੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜਾਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
(6) ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਦਲਿਤਾਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
(7) ਇਸ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਓ ਬਰਖਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਵੱਲੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ
ਕਰਾਤੀਕਾਰੀ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਯੂ.ਪੀ.
ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ
ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮਹਿਲਾ ਏਕਤਾ ਕੇਂਦਰ
ਮਿਤੀ 10 ਮਈ 2017  

Friday, May 12, 2017

HERE’S LOOKING AT US


-Jyoti  Punwani


``In our villages we come,
we will go with our axes,
big feet police, we will jump in Delhi,
with bows and arrows, we will jump in Delhi,
with these arrows, we will kill the police,
loot the government,
we will snatch weapons and bring them."

This is an Adivasi song from Bastar quoted by freelance journalist Javed Iqbal, writing for the Sunday Guardian on June 15, 2013. Three weeks earlier, Maoists had killed Congress leader Mahendra Karma, founder of the anti-Maoist vigilante movement Salwa Judum. Karma and 27 of his Congress colleagues were killed after addressing an election rally in Sukma, the site of the latest killing of 25 CRPF jawans. The headlines at the time described how Karma was stabbed 78 times and how his killers danced round his body.
In an article titled `Death is Bastar’s Muse’, Iqbal, who has regularly reported from Bastar on the Adivasi-State conflict there, wrote: ``Karma was stabbed 78 times. In 2006, in Matwada village of Bijapur, SPOs smashed stones into the eye sockets of three Adivasi men. In 2004, Oonga Madkam of Kottacheru village, a friend of many of the leaders of the yet to be formed Salwa Judum, was shot dead on the road between Konta and Cherla, and the Maoists smashed his head, already void of life, with a small boulder. In 2012, the CRPF would be accused of setting Pudiyam Mada's genitals on fire in the Sukma police station.’’
These juxtapositions of violence made by Iqbal were not a justification of Karma’s killing, but were necessary to put his killing in perspective. The Salwa Judum founded by Karma, and now sought to be revived by his son, was banned by the Supreme Court in 2011 after Justices B. Sudershan Reddy and S.S. Nijjar concluded, on the basis of evidence presented to them, that the situation in Bastar reminded them of Joseph Conrad’s novel `The Heart of Darkness’, which was about the European-dominated ivory trade in the Congo between 1890 and 1910. The novel’s protagonist dies with the words: ``The horror, the horror!”
The judges feared that the Chhattisgarh government’s Salwa Judum would force them to exclaim the same. Iqbal admitted in his article that the song didn’t make for pleasant listening. Yet, he felt it had to be presented to the readers, to explain the state of affairs in Bastar.
The graphic scenes of grief and mourning depicted on our TV screens in the days following the killing of CRPF jawans on April 24 also had to be presented. The recounting of every jawan’s story in the papers was necessary too: the father who would have retired in a few weeks; the husband who was already ill but had been refused leave… this was classic human interest reporting. 
"But where was the perspective in all this? Sukma is not some undiscovered remote area making news for the first time."
But where was the perspective in all this? Sukma is not some undiscovered remote area making news for the first time. It has been the site of major killings of CRPF jawans by Maoists since 2010, when 75 CRPF jawans were killed. It was also home to the largest Salwa Judum camps, just as it was the arena where the UPA government’s Operation Greenhunt played out starting from late 2009. It was Sukma’s Collector who was abducted by the Maoists in 2012, with one demand being an end to Greenhunt.
Sukma is infamous for other reasons too. Probably because it was home to the Salwa Judum, Sukma has a history of driving out outsiders who have tried to investigate the brutal goings on which are routine there. Be it social activists Swami Agnivesh or Medha Patkar, anthropologist Nandini Sundar or historian Ramchandra Guha – every one of them has been threatened, if not attacked by police and vigilantes. Gandhian Himanshu Kumar who set up an ashram near Sukma had to flee overnight in 2009 after his ashram was razed as a result of his efforts to get justice for Adivasis.
But it’s been rare for TV viewers or readers of the English press to get a glimpse of the grief and mourning that has become the lot of Sukma’s Adivasis since 2005 when the Salwa Judum was started. Given the number of officially reported rapes, mutilations, killings and the forcible displacement, sometimes by burning, of more than 400 villages, Bastar should have been a hotspot for reporters.
Far from being punished, these rape accused got government jobs as Special Police Officers and constables, and their statues were put up by the police. At least half as much attention should have been paid to the Adivasis whose daughters were raped and sons killed by security forces, as was paid to the families of the CRPF jawans this time.
"It’s been rare for TV viewers or readers of the English press to get a glimpse of the grief and mourning that has become the lot of Sukma’s Adivasis"
But Bastar never became such a hotspot. The remoteness of the jungles and the class and social profile of the victims are two reasons that come to mind immediately. Do most national English newspapers have correspondents there?  A few names remain in the mind for their steady reporting from the area when Salwa Judum and Operation Greenhunt were at their peak: Aman Sethi and Suvojit Bagchi of The Hindu; Supriya Sharma of The Times of India; Tusha Mittal of Tehelka. Freelancers Javed Iqbal, Freny Manecksha and Chitrangada Choudhury on their own decided to risk travelling all the way to the jungles to report from what they knew would be hostile and even dangerous terrain.
Today, things are not much different. Freelancers Chitrangada Choudhury and Freny Manecksha continue to report on Bastar. The Hindu continues to have a reporter stationed in the region - Pawan Dahat whose reports, sometimes as brief as three paragraphs, invariably quote both sides, the Adivasi and the police and sometimes the Maoists too. (The Hindu carried the Maoists’ statement on the recent CRPF killings in full.) This time, he was the only one to report on the fears of the villagers near the spot of the jawans’ killings.
A welcome addition is the Indian Express’ Ashutosh Bhardwaj. The most perceptive and sensitive piece on the latest killings was Bhardwaj’s `Staring down the barrel in Sukma’ (April 28)
As far as TV channels go, only NDTV has been sending reporters to the site, and not just when security forces are killed.  But remoteness and the social profile of the population cannot explain the lack of coverage of a conflict that is as important as the Kashmir conflict. But Kashmir is an international issue, so whether the State likes it or not, it’s going to be in the news. Not so Bastar, where the State definitely wants a news blackout - until security forces get killed and spokespersons of the State can demand harsher measures knowing most editors and anchors will support them.
An analysis in The Hoot  June 8, 2013 by Aritra Bhattacharya, of the way the media reported the Mahendra Karma killing, found that most anchors and editors were rooting for the Maoists to be crushed. At that time too, Bhardwaj’s reports were cited as having stood out.
Given all this, it’s not surprising that media coverage of the latest killings of CRPF jawans ran the familiar course, except that this time, on some news channels, human right activists and JNU student leaders were also the target. Except for an opinion piece by Harinder Baweja in the Hindustan Times on April 28 http://www.hindustantimes.com/analysis/to-avoid-another-sukma-be-fair-to-the-tribal , and Ashutosh Bhardwaj’s piece mentioned above, there was little to explain the repeated targeting of the CRPF in Sukma. The CPI’s Manish Kunjam has for years headed the Adivasi Mahasabha in Sukma. He could have been at least interviewed on the phone, especially since Mahendra Karma’s son was interviewed by more than one paper.
NDTV did call two intellectuals known to oppose the State’s policy on dealing with Maoists: E. M. Rammohan, former DG, BSF and author of `Maoist Insurgency and India's Internal Security’, and Professor Nandini Sundar of Delhi University whose focus of study has been Bastar’s Adivasis and who is the first petitioner in the Supreme Court case against Salwa Judum. But both emerged as lone voices in two panels dominated by BJP and security spokesmen. In one of the panels, the anchor kept wanting a ``free hand’’ for the forces, as if they have been acting under restraint until now!
"In one of the panels, the anchor kept wanting a `free hand' for the forces, as if they have been acting under restraint until now!"
If in 2013, the multiple stabbing of Mahendra Karma’s body made headlines, this time, the media reported that the jawans’ private parts had been mutilated. An official denial ensued, with an official explaining on TV that sometimes shrapnel piercing the body may give an impression of a cut having been executed. But the damage was done.
That report apparently emerged from the rescue team that reached the site, and in the Hindustan Times, both the DIG of Dantewada as well as a senior COBRA (a CRPF special battalion) official were quoted on it. The HT report claimed to have a picture of a jawan whose private parts had been mutilated. One suspects the official denial was promptly issued because the truth would have been out once the bodies reached home.
This time the media’s stand is surprising for two reasons. Firstly, over the last one year, there has been more reporting from Bastar, especially on the second round of evictions of ``trouble makers’’ that took place last year. Secondly, journalists in Bastar have themselves been protesting against police harassment. Two of them - Santosh Yadav and Somaru Nag - were arrested and imprisoned under the draconian Chhattisgarh Public Security act and the Unlawful Activities Prevention Act (UAPA) for ``supporting Maoists’’. 
To be fair to the media, it must be pointed out that Bastar is the most militarised region in the country today. It is not easy for any journalist to report from there. In a region where judges attend meetings called by the police (as recounted to this reporter by Sukma’s former Chief Judicial Magistrate Prabhakar Gwal, who was dismissed last year), reporters are small fry. To add to this, most local newspaper proprietors support the police.
Despite all this, a few local journalists have tried to report, at risk to their lives. Santosh Yadav, who was recently released from jail, even helped in the legal defence of innocent Adivasis – and paid for it. Since 2011, four journalists have been killed, at least one of them, Sai Reddy, by Maoists.
But would the police intimidate reporters of national media houses? If that were so, how would the reporters of The Hindu, Indian Express, and The Times of India mentioned above, have managed to file regular reports which were by no means pro-police? So, is it that reporters are unwilling to be posted there, or is it editors who don’t care to post them in Bastar? Or is it the proprietors who don’t want impartial coverage of a region where big business is waiting to make a killing, once the Maoists are decimated by the security forces?
Interestingly, apart from Bhardwaj and Dahat, some of the most detailed reports to emerge from Bastar of late have been from non-journalists. Malini Subramaniam, a social researcher who has worked with UNICEF and Oxfam in the region,  and Nandini Sundar, who has been writing regularly on Bastar for  news websites Scroll.in and The Wire.in. Tata Institute of Social Sciences’ scholar Bela Bhatia wrote a long report for Outlook.
But these writers are vulnerable in a way reporters from national newspapers may not be. Subramaniam was forced to leave by vigilante groups last year. The police have filed a case of murder against Sundar and Bhatia has faced threats.
The Maoist statement on the killing of 24 CRPF jawans said: “These attacks should be seen as retaliation against the sexual atrocities that are being committed by the security forces against the tribal women and girls in the conflict zone.’’
Journalists need not agree with this defence, but it is their job to contextualise the attacks. Incidentally, these incidents of sexual violence have been reported both on NDTV and in the mainstream English press. 

ਸੁਕਮਾਂ ਹਮਲੇ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ


ਜਯੌਤੀ ਪੁਨਵਾਨੀ
(ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ)
ਬਸਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰਪੀ ਸੈਨਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸਿਵਾਏ ਸੁਖਾਲੀ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਹਕ ਬਣਨਦੇ। ਜਯੌਤੀ ਪੁਨਵਾਨੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਾਹਿਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੁਕਮਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,
‘‘ਛਤੀਸਗੜ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਸੈਨਕਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਮਲਾ ਇੱਕ ਕਾਇਰਾ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸਨਾਕ  ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਉੱਪਰ ਨੇੜਿਓ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ’’
‘‘ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਉੱਤੇ ਮਾਨ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ’ਚ ਸਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।’’
‘‘ ਅੱਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ’ਚ ਜਖਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ’’

 ਜਯੋਤੀ ਪੁਨਵਾਨੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਧਰ ਧਰਤੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ,
‘‘ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਦੇ ਹਾਂ,
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਹਾੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ,
ਤਾਕਤਵਰ ਪੁਲੀਸ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕੁਦਾਂਗੇ,
ਤੀਰਾਂ ਤੇ ਕਮਾਨ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਛਲਾਂਗੇ,
ਇਹਨਾਂ ਕਮਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ,
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਾਂਗੇ,
ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਖੋਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ’’
 ਇਹ ਇੱਕ ਫਰੀਲਾਂਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਵੇਦ ਇਕਬਾਲ ਵੱਲੋਂ 15 ਜੂਨ 2013 ਨੂੰ ‘ਸੰਡੇ ਗਾਰਡੀਅਨ’ ਲਈ ਬਸਤਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਦੀਵਾਸੀ ਗੀਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾੳਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣੀ ਲਹਿਰ ‘ਸਲਵਾ–ਜੁਡਮ’ ਦੇ ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਾਲੇ 25 ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਸੈਨਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਵਪਾਸ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਮਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਦੇ 27 ਕਾਂਗਰਸੀ  ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਇਹ ਬਣੀਆਂ ਕਿ  ਕਿਵੇਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ 78 ਵਾਰ ਛੁਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਾਤਲ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੁਆਲੇ ਕਿਵੇਂ ਬਾਘੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਆਦਵਿਾਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਬਾਰੇ ਬਸਤਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕਬਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ  ‘ਬਸਤਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਮੌਤ’ ਨਾਮੀ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, ‘ਕਰਮਾ ਦੇ 78 ਵਾਰ ਛੁਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ’। 2006 ਵਿੱਚ ਐਸਪੀਓਜ਼ ਨੇ  ਬੀਜਾਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਤਵਾਡਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਆਦਵਿਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਕਰ ਰਗੜੇ (smashed) ਸਨ। 2004 ਵਿੱਚ ‘ਸੁਲਵਾ–ਜੁਡਮ’ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਹਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਗੀ ਅਤੇ ਕੋਟਾਚੈਰੂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਓਂਗਾ ਮੜਕਮ ਨੂੰ ਕੌਂਟਾ ਤੇ ਚੇਰਲਾ ਵਿੱਚਕਾਰ ਸੜਕ  ਗੋਲੀ ਮਾਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮਰੇ ਹੋਏ ਦਾ ਸਿਰ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਫੇਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 2012 ਵਿੱਚ ਸੁਕਮਾ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪੁਡੀਅਮ ਮਾਡਾ ਦੇ ਲਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ।’’
          ਇਕਬਾਲ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੇਰਵਾ ਕਰਮਾ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਲਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਸਨ। ‘ਸਲਵਾ–ਜੁਡਮ’ ਨੂੰ ਕਰਮਾ ਨੇ ਸੰਗਠਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਔਲਾਦ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਜਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਐਸ ਐਸ ਨਿਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਬਸਤਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜੌਸਫ ਕੋਟਾਰਡ ਦੇ ਨਾਵਲ ‘ਦਾ ਹਰਟ ਆਫ ਡਾਰਕਨੈਸ’ (ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਦਿਲ) ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ‘ਸਲਵਾ–ਜੁਡਮ’ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਨਾਵਲ 1890 ਤੇ 1910 ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਂਗੋਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨਾਂ ਦੇ ਦਬਦਬਾ ਵਾਲੇ ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਦੇ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਨਾਵਕ ਦਾ ਨਾਇਕ ”ਡਰਾਉਣਾ ਡਰਾਉਣਾ!” ਚੀਕਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛਤੀਸਗੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਸਲਵਾ–ਜੁਡਮ’ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੀਤ ਸੁਨਣਾ ਕੋਈ ਦਿਲਪਰਚਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਬਸਤਰ ਦੇ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਗੀਤ ਪਾਠਕਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਸੈਨਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਉਪਰ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਮਾਤਮ ਦੇ ਚਿੱਤਰੇ ਗਏ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਸੈਨਕ ਦੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ: ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ; ਪਤੀ ਜਿਸਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ...ਇਹ  ਮਾਨਵੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਨ।

 “ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਵਿੱਚ ਸੰਦਰਭ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਸੁਕਮਾਂ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਦਾ ਅਣਸੁਣਿਆ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।”
ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਵਿੱਚ ਸੰਦਰਭ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਸੁਕਮਾਂ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਦਾ ਅਣਸੁਣਿਆ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਰਵੀਆਂ ਬਣ  ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 2010 ਤੋਂ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 75 ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ‘ਸਲਵਾ–ਜੁਡਮ’ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2009 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਗਰੀਨਹੰਟ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 2012 ਸੁਕਮਾਂ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਾ ਉਧਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
            ਸੁਕਮਾ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਸੁਕਮਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾ ਘੁੱਸਪੈਂਠੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਹੁਦੀਆਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸਵਾਮੀ ਅਗਨੀਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਮਾਧਾ ਪਾਟੇਕਰ, ਜਾਂ ਮਾਨਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੰਦਨੀ ਸੰਦਰ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਰਾਮਾਚੰਦਰਾਂ ਗੁਹਾ ਹੋਵੇ। ਹਰੇਕ ਉਪਰ ਜੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ  ਧਮਕੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀਆਂ,ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪੁਲੀਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪੂੰ ਬਣੇ ਨਿਗਰਾਨ ਹੋਣ। ਗਾਂਧੀਅਨ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਜਿਸਨੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ 2009 ਵਿੱਚ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ। ਉਸਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ‘ਸਲਵਾ–ਜੁਡਮ’ 2005 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੁਕਮਾਂ ਦੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਟੈਲਵੀਜ਼ਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਵੱਧ ਜਾਂ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ, ਕੱਟਵੱਢ, ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਉਜਾੜੇ, ਕਦੇ ਕਦੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਸਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਗੜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾਂ ਤਾਂਦੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਪੁਲੀਸ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿੰਨਾਂ ਧਿਆਨ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਸੈਨਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਦਸਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸੁਕਮਾਂ ਦੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।  ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ, ਕੱਟਵੱਢ , ਕਤਲਾਂ  ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਉਜਾੜੇ , ਕਦੇ ਕਦੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਸਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਗੜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

  
ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਸਤਰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਗੜ੍ਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਦੂਰ ਦਰਾਜਤਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਦਰਜ਼ਾ ਹੀ  ਦੋ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦਮ ਦਿਮਾਗ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਹਨ? ਜਦੋਂ ‘ਸਲਵਾ–ਜੁਡਮ’ ਅਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ‘ਦਾ ਹਿੰਦੂ’ ਦੇ ਅਮਨ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਸੋਵਜੀਤ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ‘ਦਾ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਸੁਪਰੀਆ ਸਰਮਾਂ, ‘ਤਹਿਲਕਾ’ ਦੇ ਤੁਸ਼ਾ ਮਿਤਲ। ਫਰੀਲਾਂਸਰਜ਼ ਜਾਵੇਦ ਇਬਾਲ, ਫਰੇਂਸੀ ਮਾਨੇਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਰੰਗਦਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਪ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ  ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਵੈਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਮਹੌਲ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ।
            ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਾਲਾਤ ਅਲੱਗ ਹਨ। ਫਰੀਲਾਂਸਰ(ਖੁੱਲ੍ਹੇ) ਚਿਤਰੰਗਾਦਾ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਫਰੈਨੀ ਮਾਨੇਕਸਾ ਬਸਤਰ ਉਪਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਦਾ ਹਿੰਦੂ’ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਦਾਹਤ ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤ;ਇੲਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸੰਖੇਪ ਜਿਵੇਂ ਤਿੰਨ ਕੁ ਪਹਿਰੇ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਪੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ। (‘ਦਾ ਹਿੰਦੂ’ ਨੇ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੈਨਕਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਛਾਪਿਆ)। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਕੇਵਲ ਉਸੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਤੌਖਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ।
          ਇੱਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਵਾਧਾ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’ ਦਾ ਅਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ਼ ਹੈ। ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਭਵੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਧਨਸ਼ੀਲ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜੋ ( ਸਟਾਰਿੰਗ ਡਾਊਨ ਦੀ ਬੈਰਲ ਇੱਨ ਸੁਕਮਾਂ)’ ਨਾਮੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਚੋਂ ਕੇਵਲ ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਘਟਨਾ ਸਥਲ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੇਵਲ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਲਾਮਤੀ ਦਸਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਅਪਹੁੰਚਤਾ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਸਥਿਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਟਕਰਾਅ ਜਿੰਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਨਾਂ ਇਹ ਸਦਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਬਸਤਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਪੱਕ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖਬਰਾਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਲਾਮਤੀ ਦਸਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਵੱਧ ਜਾਬਰ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸੰਪਾਦਕ ਅਤੇ ਐਂਕਰ ਉਹਨਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਗੇ।
ਅਰਿਤਰਾ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ 8 ਜੂਨ 2013 ਦੇ ‘ਦਾ ਹੂਟ’ ਵਿੱਚ ਮਾਹੇਂਦਰ ਕਰਮਾ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਵਿਸਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਐਕਰ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੇਣ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਭਾਰਦਵਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਲੱਗ ਖੜੀਆਂ ਬਿਆਨ ਹੋਈਆਂ।
ਇਉਂ ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਸੈਨਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ਼ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਹੀ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰ ਫਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਝ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਜੇਐਨਯੂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ’ਹਿੰਦਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼’ ਵਿੱਚ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ   http://www.hindustantimes.com/analysis/to-avoid-another-sukma-be-fair-to-the-tribal ,ਹਰਿੰਦਰ ਬਵੇਜਾ ਦਾ ਇੱਕ ਓਪੀਅਨ ਆਰਟੀਕਲ ਅਤੇ ਅਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦਾ ਉਪਰ  ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰਪੀਅੇਙ ਸੈਨਕਾਂ ਦਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਨਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਆਈ ਦਾ ਮਨੀਸ਼ ਕੰਜਮ ਦਿਵਿਾਸੀ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਦੀ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਖਬਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹਨ।  ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ:ਈ.ਐਮ. ਰਾਮਮੋਹਨ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀ ਬੀਐਸਐਫ ਅਤੇ ‘ਮਾਓਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆਂ’ ਦਾ ਲੇਖਕ: ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੰਦਨੀ ਸੁੰਦਰ ਜਿਸਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਸਤਰ ਦੇ ਆਦਵਿਾਸੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸਨੇ ਬਸਤਰ ਵਿੱਚ ‘ਸਲਵਾ–ਜੁਡਮ’ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੇਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰੂ ਪੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਦੋ ਕੱਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਐਂਕਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦਸ਼ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ।
   
 ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਐਂਕਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦਸ਼ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ।

ਜੇ 2013 ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦਰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉਪਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰਨਾ  ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੈਨਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅੰਗਾਂ ਕੁੱਟੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕਤਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਉਪਰ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਰਿਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਧੁਸਨਾ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੱਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਫਵਾਹ ਨੇ ਅਪਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਘਟਨਾ ਸਥਲ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਬਚਾੳ ਨੀਮ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਤੇ ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਈਮਜ਼’ ਵਿੱਚ ਡੀਆਈਜੀ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਅਤੇ ਸੀਆਰਪੀਅੇਫ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਟਾਲੀਅਨ ‘ਕੋਬਰਾ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਚਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨਜਿਸਦੇ ਪਾਈਵੇਟ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਦੀ ਤਸਬੀਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਹਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਸਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ।
          ਇਸ ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੈਰਨੀਜਨਕ ਸੀ। ਇੱਕ  ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਸਤਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਧੱਕਣ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਗੇੜ ਕਰਕੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਬਸਤਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ – ਸੰਤੋਸ਼ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਸਮਰੂ ਨਾਗ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਛਤੀਸ਼ਗੜ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
 ਮੀਡੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਜਿਬ ਹੋਣ ਲਈ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਸਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲਟਰਾਈਜਡ ਖਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਸਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀਆ ਗਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ( ਜਿਵੇ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਕਮਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੇਜਿਸਟਰੇਟ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਗਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਰਤਰਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ), ਰਿਪੋਰਟਰ  ਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਮੱਛੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਅਖਬਾਰ ਮਾਲਕ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੱਦਦਕਾਰ ਹਨ।
          ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁੱਝ ਕੁ ਸਥਾਨਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਤੋਸ਼ ਯਾਦਵ ਜਿਸਨੂੰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੇਲ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਚਾਅ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੱਦਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ  ਕੀਮਤ ਵੀ ਤਾਰੀ। 2011 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਾਰੇ ਵੀ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਈ ਰੈਡੀ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ।
          ਕੀ ਪੁਲੀਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆਂ ਹਾਊਸਜ਼ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਤ ਕਰੇਗੀ? ਜੇ ਇਉਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਪਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ‘ਦਾ ਹਿੰਦੂ’, ਅਤੇ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ  ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਮਾਲਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਕਵਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਲਾਮਤੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਲੈਣ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਵਧਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਦਿਲਚਸਪ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਦਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਦਾਹਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਬਸਤਰ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਬਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਗੈਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਲਿਨੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਇੱਕ ਸਮਾਜਕ ਖੋਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਯੂਨੀਸੈਫ ਅਤੇ ਆਕਸਫਾਮ ਨਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੰਦਨੀ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੌਲ.ਇੰਨ(scroll.in)ਅਤੇ ਵਾਇਰ.ਇੱਨ(wire.in) ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਬਸਤਰ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਇੱਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸੋਸਲ ਸਾਈਸਿੰਜ ਦੀ ਸਕਾਲਰ ਬੇਲਾ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ‘ਆਊਟ ਲੁਕ’ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖੀ।
          ਪਰ ਇਹ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਵੱਧ ਖਤਰੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਣ। ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪੂ ਬਣੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਟੋਲਿਆਂ ਨੇ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਨੰਦਨੀ ਸੁੰਦਰ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਭਾਟੀਆ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ 24 ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਸੈਨਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ ਐਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲਿੰਗਕ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਲਈ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ। ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ, ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨਦੋਵਾਂ ਨੇ ਲਿਗਕ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

‘ਦਾ ਹੂਟ’ (The HooT) ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਤ