Saturday, September 24, 2016

ਸਵਸ਼ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਰਹੇ 
ਸੀਵਰ ਮੈਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਬੇਹਾਲ ਤੇ 
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ
` 16 sqMbr 2016 nUM nwmDwrI m`uhlw ,imlrgMj luiDAwxw ivKy 27 swlw sonUM jo FMfwrI invwsI sI qy 40 swlw myhr cMd invwsI mwfl twaun dI sIvr ivc sPweI leI vVx auqy moq ho geI [ sonUM dy prIvwr ivc pqnI qy do lVky hn pr auh swJy prIvwr dw ieklw kmwaux vwlw sI qy myhr cMd dy ipCy prIvwr ivc pqnI do lVky qy do lVkIAW hn[ ieh donoN imauNsIpl kwrporySn dy ikrmcwrI hn
auhnW nUM bcwaux leI kuldIp kwlw sIvr AMdr igAw aus qy vI gYs dw Asr hoieAw pr auh bc igAw [ iek rIport muqwbk jy eI kml jo ik igAwspur eyrIey ivc qynwq sI ,15-20 imMt ivc auQy phUMc ky ihmq krky auhnW dohW nUM bwhr kFx dI cusqI idKweI [ aus ny auhnW donW nUM swh dvwaux dI koiSS kIqI pr nw kwmXwb irhw[ ikauN ik auQy nw qW AoksIjn sI qy nw hI koeI hor eYmrjYNsI dI mdd mojUd sI [
ies dy bwAd jd qk kwrporySn dy vrkrW nUM AYP AweI Awr drj krwaux leI BrvW mujwhrW krky trYiPk jwm krnw ipAw[
pr ies swrI Gtnw dI Aqy kwnUnI pihl bwry pUrI qPsIl ivc jwc krn leI jmhUrI AiDkwr sBw ny qruMq kmytI dw SMgTn kIqw ijs ivc myNbr sn pRo eY kY mlyrI prDwn , pRo jgmohn isMG jrnl skqr , jsvMq jIrK qy jsdyv llqoN [

swry vrqwry nUM GoKx qy sPweI krmcwrI sMG dy AwgUAW qy imaUNspl kwrpouySn dy AiDkwrIAW nwl glbwq krky Aqy ibAwnW nUM jWcky hyT ilKy nqIjy qy puhMcy[


iek sB qoN vD hYrwnI dI gl hY ik 1993 ivc ienswnI mYlw cukx qy ies ivc kMm krn vwilAW nUM m`nuKI svYmwn iv`ruD krwr dy ky kwnUnI gYr vwjb AylwinAw igAw Aq ies vrqwry nUM bMd krn dw kwnUn bwxwieAw igAw pr hr pDr qy ies dI AxdyKI kIqI geI ijs nUM lwgU krvwaux leI 2003 ivc suprIm kort ivc BwrqI sPweI krmcwrI sBw vloN drKwsq idqI geI [ ds swlW bwAd suprIm kort dy keI hukmW bwAd kYNdrI srkwr nY THE PROHIBITION OF EMPLOYMENT AS MANUAL SCAVENGERS AND THEIR REHABILITATION ACT, 2013 NO. 25 OF 2013 [18th September, 2013.] jwxI ik mYlw cukx dy kMm nUM bMd krx qy Ajyhy kwimAW nUM muV vsybw dyx dw 2013 dw kwnUNn [ieh kwnUn 18 sqMbr 2013 nUM rwStrpqI dI mMjUrI nwl lwgU hoieAWY[ ies kwnUn qy q`slI jwhr krdy hoey 2014 ivc sumrIm kort nY ieh hdwieqW vI jwrI kIqIAw ik ies dI kuqwhI qy sIvr ivc moq nUM iek jurm smiJAw jwvy nw ik hwdsw [ qrUMq ds lK rUpY mwlI mdd idqI jwvy [kyNdr Aqy SB Subw srkwrW sIvr sPweI leI mSInW dw ieMqjwm krx[ Aqy ies leI kwnUn dIAW y DwrwvW dY muqwbk srvy krky muV vsyby leI bdlvW kMm idqw jwvy , mkwn idqw jwvy qy b`icAw dI pVweI leI prbMD kIqw jwvy[
ies kwnUn muqwibk swl dy AMdr AMdr sUbw srkwrW, sIvr qy sypitk tYNk ivc vVx qy pwbOdI lgweI jwx bwry notIPIkySn kIqI jwvy[ Agr ies dI koeI hukm AdUlI krdw hY qW aus qy qrUMq kwnUnI kwrveI krdy smrI trwiel rwhIN sjw qy jrmwny dw prbMD hY[
pwTkW dI jwxkwrI leI ies kwnUNn dI jwxkwrI Amq ivc idqI geI hY[

nOkrSwhI qy rwjnIqk r`veIAw shId Bgq isMG dy ies kQn dI swriQkqw nUM idrswauNdw hY; jo auhnW ny 1928 ivc ikhw sI,” .. inscy hI ienswn dI pSUAW nwloN ijAwdw kdr hoxI cwhIdI hY ,pr Bwrq ivc pivqr pSUAW dy nW auqy iek dUjy dy isr pwV idqy jWdy hn[“



pr ies qrW lgdw hY ik ies sB qoN vD kucly smwjI qbky vl hr pDr qy gYr jumyvwrwnw rvIAw hY[

ies kwnUNn dy qihq qrUMq ies prYkits nUM bMd krn dI notOPIkySn pMjwb srkwr nUM krnI cwhIdI sI pr auh hukm jwrI krdI hY 18 julweI 2016 nUM XwnI ik qkrIbn do swl dI dyrI nwl jo ies qrW hY

In exercise of the powers conferred under section 7 of the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013 (Central Act No. 25 of 2013), the Governor of Punjab is pleased to notify that no person, local authority or any agency shall engage or employ, either directly or indirectly, any person for hazardous cleaning of a sewer or a septic tank from the date of publication of this notification in the Official Gazette.



pr ieh bhuq duKdweI hY ik ies notIPIkySn dy bwvjUd do ivAkqI rwj prbMd dI AxighlI nwl jwn guAwauNdy hn[jo rivAw c`l irhw cY ,ies qoN lgdw hY ik ikNny horW nUM jwn guAwky rwj nUM jgwauxw pvygw[



jwxI ik 18 julweI 2016 qoN bwAd iksy nUM vI isDy jW AsIDy qriky nwl sIvr ivc nhIM vwVIAw jw skdw [

ies Dwrw dI hukm AdulI krn leI sjw vI Dwrw 9 ivc ies qrW inrDwrq hY :



9. Whoever contravenes the provisions of section 7 shall for the first contravention be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine which may extend to two lakh rupees or with both, and for any subsequent contravention with imprisonment which may extend to five years or with fine which may extend to five lakh rupees, or with both.



pr 18 julweI dy hukmW dI jwxkwrI nUM lwgU nw krx leI swry aupr qoN Q`ly qk AiDkwrI ijmyvwr hn[

ieh hwl pMjwb dy swry SihrW dw hI hY[

ikauNik

1. cIP AgjYikitv APsrW nY ies bwry jo srvy krvwky auhnW nUM muV vsyby dy hk dyxy sn nhIM idqy gey[

  1. ijlw pDrW qy ivjIlYNs kmytIAW ijlw fI SI ny bxwauxIAw sn ijnW dw koeI nW inSwn pqw nhIM lg skIAw[Hy
  2. hYrwnI ies dI vI hY ik mNqrI qy iPr hyTW Sifaul kwst dy Bly dy nW qy vfy Amly Pyly dy imhkmy bxy hn jo dsMbr 2015 dI Kbr muqwbk iek sIvr ivc ShId hoey nUM suprIm kort dy hukm muqwbk 10 lK rUpY idvwky hI Kbr bxwayndw hY pr aus kwnUMNn nUM pUurn lwgU krvwaux dw koeI Xqn nhI krwauNdw[
  3. ieh hyrwnI dI gl hY ik cUxy numwieMdy vI ies kwnUn bwry cyqn nhI hn [ AsI ielwky dy cuxy numwieNidAw qoN vI jwnxw cwhvWgy ik auhnW ies kwnUNn nUM lwgU krvwaux leI kI Xqn kIqy hn[



gvrnr pMjwb ny KyqIbwVI XunIvrstI luiDAwxy dy hwl dy dory dorwn ,prDwn mMqrI dI SvS Bwrq AiBAwn bwry ApxI vPwdwrI dw prgtwvw kIqw hY[ AsIN jwnxw cwhWgy ik iehnW sPweI dy PrMt qy sIvr ivc sPweI leI D`ky jw rhyY qy jwn dy rhy krmcwrIAW nUM ies 2013 dy kwnUMn nUM purI siprt nwl lwgU krky kdoN rwihq phuMNcygI[



SBw mMg krdI hY ik

  1. suprIm kort dI hdwieq muqwibk inrDwrq muvwvjw qurMq bgYr iksy nokrSweI FkoNsly dy idqw jwvy qy prIvwr dy mYNbr nUM nokrI idqI jwvy[
  2. AxgYhLI krn vwly sB AiDkwrIAW auqy ies kwnUMn muqwibk qurMq kwrvweI kIqI jwvy [
  3. AYP AweI Awr drj krn ivc Awnw kwnI krn vwlY pulIs AiDkwrIAW qy ies kwnUNn dI kuqwhI krn qy lokW leI prySwnI pYdw krx dy hwlwq pYdw krn leI ijmyvwr TihrwaNdy hoey ,kwrvweI kIqi jwvy[
  4. suprIm kort dI hdwieq muqwibk hweI kort AwpxI njrswnI ivc ies kwnUNn nUM pUrI qrW lwgU krvwey[



nQI hY



a. 2013 dy Aykt dI kwpI qy

A suprIm kort dw 2014 dw PYslw


Thursday, September 1, 2016

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲੀ-ਸੰਗਠਨ (ਸੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਓ) ਦੁਆਰਾ 9 ਤੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰੈਲੀ, ਧਰਨੇ ਤੇ ਕੌਮੀ-ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋ !



  

     ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ,ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ

        ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ !!

       ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਬਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ

   ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖੇ ਕਰੋ !!!


ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼-ਵਾਸੀਉ,
         ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਥੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨਇਹ  ਹਨ : ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ,ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ,ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੋਧੀ ਅਧਿਕਾਰ,ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ,ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਧਿਕਾਰ,ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ,ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ,ਕਿਸੇ ਜਗਾਹ  ਜਾਣ-ਆਉਣ ਤੇ ਵਸ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ-ਨਿਰਬਾਹ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੱਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਜਾਂ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ,ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ,ਰਾਜਕੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਸਗੰਠਨ ਵਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ

 ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ,ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰਿਆ ਸਗੋਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਵਿਵਹਾਰ ਜਗਾਹ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ

 ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਨੇ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਫੌਜ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਇਸ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਦਹਿ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਜਿਨਸੀ-ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਉਥੇ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ  ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਦਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ 70 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ

   ਗੁਜਰਾਤ ਜਿਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਤਾ ਹੈ,ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਦਲਿੱਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗਊ ਰਕਸ਼ਾ ਦਲ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇਚਮਾਰਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਟਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਊਨਾ ਕਸਬਾ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ,ਨੰਗੇ ਕਰ ਕੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਰਾਡਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਚਿਹਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਿੰਦੁਤਵਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਨਵੀਂ ਦਿਲੀ ਵਿਖੇ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਜਬਰ ਵਿਰੁਧ ਆਯੋਜਿਤ ਰੋਸ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੁਰ-ਸਾਹਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ

 ਛਤੀਸਗੜ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਸਤਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਿਥੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜਲ,ਜੰਗਲ ਤੇ ਜਮੀਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਖ਼ਾਤਰ,ਮਾਉਵਾਦੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਤੇ ਰਹੀ ਹੈਮਾਉਵਾਦੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ, ਸੰਨ 2005 ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰਸਲਵਾ- ਜੁਦਮਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆਇਸ ਸਲਮਾ-ਜੁਦਮ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸੈਂਕੜੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ,ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਟਿਕਾਣੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

   ਫਿਰ ਸੰਨ 2008 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤਤੇਉਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਿਹ ਜਬਰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਲਵਾ-ਜੁਦਮ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਮੰਚ’, ‘ਨਕਸਲ ਪੀੜਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀਅਤੇਦੰਤੇਸ਼ਵਰੀ ਆਦੀਵਾਸੀ ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਮੰਚਜਿਹੇ ਲੱਠਮਾਰ ਗਰੁੱਪ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਸਿਰਫ ਮਾਉਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਆਤੰਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਗੋਂ  ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਮ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਉਥੇ ਕੰਮ ਰਹੇ ਵਕੀਲਾਂ,ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂਤੇ ਹੀ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਲਵਾ-ਜੁਦਮ ਤੇ ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹਿਮਾਂਸੂ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ,ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਉੱਪਰ ਯੋਜਨਾ-ਬੱਧ ਹਮਲੇ, ‘ਜਗਦਲਪੁਰ ਲੀਗਲ ਏਡ ਗਰੁੱਪਦੇ ਵਕੀਲਾਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਖੋਜਾਰਥੀ ਬਾਲਾ ਭਾਟੀਆ ਅਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਯਾਦਵ,ਸੁਮਾਰੂ ਨਾਗ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੀਪਕ ਜੈਸਵਾਲ ਜਿਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ ਜਬਰ, ਕੁੱਝ ਕੁ ਉਘੜਵੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ

  ਮਾਉਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਸਤਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਹੇਠ,ਅੱਜਕਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇਮਿਸ਼ਨ 2016’ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਮਨਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਯੂ..ਵੀ( ਮਨੁੱਖ-ਰਹਿਤ ਹਵਾਈ ਵਾਹਨ),ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਤੇ ਪੁਲਾੜੀ ਉਪ-ਗ੍ਰਿਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਦੀਵਾਸੀ  ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ,ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ,ਫ਼ਰਜੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਫ਼ਰਜੀ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ

   ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-2 ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ,ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ੋਸਣਕਾਰੀ ਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਕੀਕੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖ-2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਬਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ,ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ-ਦੰਡ-ਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਧਾਰਾਂਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਧਾਰਾ 121,121,124 , 153,153ਬੀ ਤੇ 295 ਅਤੇ ਯੂ..ਪੀ.( ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ) ਤੇਅਫਸਪਾ’ (ਆਰਮਿਡ ਫੋਰਸਿਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ ਐਕਟ) ਜਿਹੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਗੋਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਫੌਜੀ-ਨੀਮਫੌਜੀ ਬਲਾਂ,ਅਮਰੀਕੀ ਤੇ ਇਜਰਾਇਲੀ ਜਸੂਸੀ-ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ

   ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਕਲਿਆਣ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸਲ ਅਮਲੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਤ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਦਬਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਮੂਹ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾੜਕੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹਾ  ਹੀ ਕੁੱਝ ਕਸ਼ਮੀਰ,ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਤੇ ਬਸਤਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ

  ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਤੇ ਸਭਾਵਾਂ/ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ,ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਡਰਾਵਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨਅੰਧ-ਸ਼ਰਧਾ ਨਿਰਮੂਲਨ ਸਮਿਤੀਕਾਰਕੁਨ ਨਰਿੰਦਰ ਦਾਭੋਲਕਰ,ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਗੋਵਿੰਦ ਪਨਸਾਰੇ ਅਤੇ ਕੱਨੜ ਲੇਖਕ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕਾਲਬੁਰਗੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਨਸਾਰੇ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿਚਸਨਾਤਨ ਸੰਸਥਾਦਾ ਨਾਂਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਤੇ ਹਿੰਦੁਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਨਰੇਂਦਰ ਦਾਭੋਲਕਰ ਦੇ ਭਰਾ ਤੇ ਸ਼ਰਮਕ ਮੁਕਤੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਭਾਰਤ ਪਾਟੇਂਕਰ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਿਖਿਲ ਵਾਗਲੇ,ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸਿਆਮ ਸੋਨਰ, ਅਧਿਆਪਕ ਕੇ.ਐਸ.ਭਗਵਾਨ ਅਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰ ਆਨੰਦ ਪਟਵਰਧਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿਤੀ ਹੈਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੋਜਾਰਥੀ ਰੋਹਿਤ ਵੈਮੂਲਾ ਦੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਬਾਕੀ ਹੈਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਮੈਨਨ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 9 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਅਫਜ਼ਲ  ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜੇਲ ਜਾਣ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਝੇਲਣਾ ਪਿਆ ਸਗੋਂ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਭੁਗਤਣੀ ਪਈਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿਚ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਪੇਰੂਮਲ ਮੁਰੂਗਨ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਵਲਵਨ ਟਾਇਮ ਵੌਮੈਨਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਫੇਸਬੁੱਕ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਸਾਹਿਤੱਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ

 ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ,ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋਏ ਹਨਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਨਵੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ, ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਦਿਲੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ  ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਵੈਮੂਲਾ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ,ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਕੁੱਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨਮੁਲਕ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿਸਿਆਂ ਵਿੱਚ  ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ,ਵਿਦਿਆਰਥੀ,ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣ ਤੇ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ,ਅਥਰੂ-ਗੈਸ ਅਤੇ ਲਾਠੀ-ਚਾਰਜ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਵਾਉਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਖ਼ਾਸਕਰ ਲਿਤਾੜੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਤੇ ਮਾਉਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿਰੁਧ,ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲ ਅਜਿਹੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨਯੂ..ਪੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਨੇ  ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੌ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ( ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ,ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਸਿਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ

  ਇਸ ਵਕਤ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ,ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸੱਤਾਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨਮੋਦੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਖੋਲ ਦਿਤੇ ਗੲ ਹਨ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ, ਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੇ ਹਿੰਦੁਤਵੀ ਫਿਰਕੂਵਾਦ, ਜਾਤੀਗਤ-ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ-ਫ਼ਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਢਾਵਾ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਤੇ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ

 ਇਸ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਨ-ਸਧਾਰਨ ਦੇ ਵੱਖ-2 ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ  ਖੇਤਰੀ,ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈਸੀ.ਡੀ.ਆਰ. ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਹਾਕਿਆਂ-ਬੱਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵਧਾਰੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਰਾਜਕੀ ਜਬਰ ਵਿਰੁਧ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ.ਡੀ.ਆਰ. 9 ਤੇ 10 ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਦਿਲੀ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀ,ਧਰਨਾ ਤੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ

    ਸੀ.ਡੀ.ਆਰ. ਸਾਰੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ-ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਉਚ-ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ  ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ :

 9 ਸਤੰਬਰ 2016- ਸੀ.ਡੀ.ਆਰ. ਰੈਲੀ ਤੇ ਧਰਨਾ


    ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ, ਗਿਆਰਾਂ ਵਜੇਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਮਾਰਚ



    ਮੰਡੀ-ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੱਕ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਅਦ ਧਰਨਾ


10 ਸਤੰਬਰ 2016--ਸਿਆਸੀ,ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ
ਦਿਨ-ਭਰ ਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ

                                                    ਸਨਿਚਰਵਾਰ,ਦਸ ਵਜੇ

ਸਥਾਨ:  ਇੰਨੀਅਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ( ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ, ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਲ),ਵੀ.ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੈਨਨ ਭਵਨ, 9 ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਰੋਡ, ਨਵੀਂ ਦਿਲੀ ( ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੈਦਾਨ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ)

ਬੁਲਾਰੇ: ਡੀ..ਐਂਨ ਝਾਅ( ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ), ਉਮਾ ਚਕਰਵਰਤੀ (ਅਕਾਦਮਿਕ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰਕੁਨ ) ਜੀ ਹਰਗੋਪਾਲ (ਅਕਾਦਮਿਕ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰਕੁਨ), ਵਰਨਨ ਗੌਂਸਾਲਵਸ ( ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰਕੁਨ), ਅਨਿਲ ਸਦਗੋਪਾਲ ( ਸਿਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ), ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ( ਵਕੀਲ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰਕੁਨ)

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲੀ-ਸੰਗਠਨ (ਸੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਓ)

ਮੈਂਬਰਾਨ: ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ (AFDR) ਪੰਜਾਬ;    ਸਿਵਿਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਕਮੇਟੀ (CLC) ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼;    ਸਿਵਿਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਕਮੇਟੀ (CLC) ਤਿਲ਼ੰਗਾਨਾ;   ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ (APDR) ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ;  ਆਸਨਸੋਲ ਸਿਵਿਲ ਰਾਈਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ;      ਬੰਦੀ ਮੁਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ;   ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ (CPDR) ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ;  ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ (CPDR)ਤਾਮਿਲ-ਨਾਡੂ; ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਹਿਉਮਨ ਰਾਈਟਸ (COHR)ਮਨੀਪੁਰ;   ਕੰਪੇਨ ਫਾਰ ਪੀਸ ਐਂਡ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਮਨੀਪੁਰ;   ਹਿਉਮਨ ਰਾਈਟਸ ਫੋਰਮ(HRF)ਆਂਧਰਾ;   ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਰਾਮ ਸਮਿਤੀ (MASS ) ਅਸਾਮ;    ਨਾਗਾ ਪੀਪਲਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ ਫਾਰ ਹਿਉਮਨ ਰਾਈਟਸ (NPMHR );   ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ (OPDR) ਆਂਧਰਾ;   ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰਹਿਉਮਨ ਰਾਈਟਸ (PCHR)ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ;    ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਫੋਰਮ(PDF) ਕਰਨਾਟਕਾ;  ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ (PUDR) ਦਿਲੀ;   ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਰਾਈਟਸ (PUHR) ਹਰਿਆਣਾ;      ਝਾਰਖੰਡ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ( JCDR)

(ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅਨੁਵਾਦ : ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ)