Sunday, November 13, 2016

Decision to Demonetise Currency Shows They Don’t Understand Capitalism: Prabhat Patnaik

 renowned economist and professor emeritus at Jawaharlal Nehru

By Jahnavi Sen on 12/11/2016 •Courtesy The Wire

In conversation with economist Prabhat Patnaik on the government’s decision to demonetise Rs 500 and Rs 1000 notes.

On November 8, Prime Minister Narendra Modi addressed the nation at 8 pm and announced that Rs 500 and Rs 1000 notes would no longer be legal tender after midnight that night. This move was needed to tackle the “disease of black money,” he said.
Since then, their have been numerous reports of how ordinary people have been affected by the move, long lines outside ATMs and banks, and whether this move will be successful in its aims.
The Wire sat down with renowned economist and professor emeritus at Jawaharlal Nehru University Prabhat Patnaik to talk about the nature of black business, whether this decision would be effective, the troubles it has caused and will continue to cause for large sections of the population, and more.
You have written recently about the misconceptions around the idea of black money. What really is black money?
There is a feeling that black money is basically a stock of money, which is put in pillow cases or trunks or underground. That’s not the case. Black money is something which refers to a whole range of activities which are undertaken either illegally or in order to avoid taxes.
In other words, there may be, let’s say, arms trade or drug running and so on which are completely illegal activities. Alternatively, there are activities which are legal but nonetheless undeclared because they want to avoid taxes. So we have to really think in terms of black business or undisclosed business as opposed to black money. In any business, you are using money. When you use money for a greater or a less period of time, you will be holding money. That is true in any business and for black business as well.
It is not even the case that black business is carried out with cash while normal business is carried out with cheques and so on. Because normal business also requires cash transactions. So normal cash holding and black cash holding are not qualitatively two different things; and as a result to say that if we demonetise a range of currency, we will be able to catch black money is not correct because everybody then needs to change. It is not only those doing black business but even normal businessmen who need to change it. And if so, you can actually have black businessmen coming to normal businessmen to help them change their black money for money which is not accounted for.
How much of the gains from this sort of undisclosed business would be kept in currency format?
Gains, again – since it’s a business, you do what you do in a normal business. You invest the gains in enlarging the business. That’s exactly like any other business, except for the fact that it is something which is not disclosed to the government or to the tax authorities.
So it’s not as if the money is simply held. In fact, Marx had brought in a distinction between the miser and the capitalist. The miser believes that you become rich by hoarding money, while the capitalist rightly believes that you become rich by actually using the money, throwing it into circulation. Black money holders are not misers, they are capitalists. They are trying to expand their business much the way normal business is trying to expand. So they are forever throwing their money back into circulation. The amount they will be holding at any point in time will only be a fraction of their total transactions.
How useful will the government’s move of demonetising Rs 500 and Rs 1000 notes be in flushing out this amount?
This move betrays a lack of understanding of capitalism in the government. Typically, what happens in capitalism in a situation like this is that there would be a new business opening up about how to change old currency notes into new ones. This is was Schumpeter called innovation – and in capitalism that is forever happening. A whole range of people would come up who will say you give us Rs 1000 and we will give you Rs 800 or 700 or whatever. Consequently, instead of curbing black business it will actually give rise to the proliferation of black business. Likewise, for instance,
Likewise, for instance, since there is no distinction between black money held as part of business and white money held as part of business, many of those engaged in black business would like to get others engaged in white business to change money for them. And they would, therefore, backdate bills and apparently purchase from them, etc. Millions of such transactions would be happening and if they do, no tax authority will be able to catch these transactions. This way of unearthing black money is something which inconveniences people enormously, without really being successful in stopping the flow of black money.
Demonetisation of large currency has been carried out in the past as well. Does it have a successful history in terms of tackling black money?
In fact, demonitisation, whenever it has been done, has been done with very large currency notes. Something which ordinary people don’t even get to see, let alone use. Therefore, it was completely without inconveniencing people. The first demonetisation in the more recent period – 1946, which was under the colonial administration – they actually demonitised higher value notes. Subsequently, under Morarji Desai’s government in post-independence India, 1978, they demonitised large value notes –Rs 1000, Rs 5000, Rs 10000 notes. In 1978, Rs 1000 was a lot of money. Ordinary people simply did not use them and as a result life went on normally as it was.
I don’t think it succeeded very much in shaking black business but at least it did not inconvenience anyone. Now we are in a situation where people are getting inconvenienced – enormous long queues outside banks. What is more is that the peasantry has just harvested their crop and they are about to sell. If they don’t get cash the crops will be just be lying there and might get damaged. This is causing enormous inconvenience to everybody without being particularly effective in unearthing black money.
How would you say this move will impact those in the informal economy and people without bank accounts?
The point is… let me give you an analogy. If there is a crime that happens in a particular locality, you don’t go and call all the residents of that locality to the police station to find out whose hands have bloodstains or whose eyes are bloodshot and so on. Typically, you just pursue the case and you investigate. Same with black money.
Ideally, if you have an honest tax administration which operates without interference, either to exonerate people who are not guilty or to catch people who are guilty, in that case, through sheer painstaking effort, they would be able to unearth a substantial amount of black money at any time. Important cases, if properly pursued, would actually act as a signal to others.
This is what happens in other countries, but this is not what we are doing. What we are doing is demonetising Rs 500 and Rs 1000 notes, and causing great inconvenience to people. It is going to have all kinds of impacts as far as the economy is concerned – business will come to a standstill for several days. If people move from money to commodities there will be a sudden upsurge in prices, etc. In other words, these are not things which can be easily predicted because these are not things which happen in the normal course of life. But on the other hand, to go through all this and inconvenience people for a chimera – that this will  unearth black money – is to my mind really inane.
The government has access now to information about people with offshore accounts, like you said, things that could be further investigated with the leads they have. There’s also the issue of people holding “participatory notes” in stock markets (that many have argued is a convenient vehicle to park black money). Why do you think the government chose this particular method to try and tackle the black money issue?
This particular route is not even going to effect the kind of black business that operates internationally. Those who carry out this business and keep all their money in Swiss banks – will not be affected by demonitising rupee notes. As a result, even as an attack on black money, it really is targetting only a relatively small proportion of it. I think it is probably just to create a dramatic impact… to project that the government is actually doing something. But on the other hand, it does amount to treating people as sheep.
The government has announced a new Rs 2000 note, Rs 500 note and more recently also a Rs 1000 notes. If the idea behind the demonetisation is to prevent large stocks of cash and move towards a cashless economy, is that a logical move?
You can’t hold a gun to people’s heads and ask them to move to as cashless economy. This is something which should occur over the normal course of things because it is easy and convenient to do so. That is not the case. Even as of now if you want to open an account with a bank, even the State Bank of India, you have to fill a 16-page questionnaire.
So the point is that this is going to be very difficult and what is more is that on every cheque transaction, a certain amount is charged by the bank. So effectively, you are affecting a transfer from just ordinary, common people to the pockets of banks, while that is not the case with currency transactions. And what is also odd, in a situation where people are not used to cheques and signatures are not standardised, this is something which is going to cause a lot of inconvenience. I think this transition to a cashless economy should be a more gradual, normal process.
Do you think this particular move will effect the generation of black business or black money?
I don’t think so. Let’s assume that a certain amount of currency notes are simply transferred from black money transactors to the government – assuming the best scenario from the government’s point of view. But as I said, black money is a business and business is not being affected because obviously that business is profittable. For example, if a factory is destroyed by fire the whole industry doesn’t shut down. Even under the best assumptions, it would be a once-for-all loss for some people, but on the other hand they would carry on generating black money. Black money is a flow and not a stock… that’s the basic thing.
What do you think the government could do if they wanted to take a serious step in this regard?
I think there are a lot of leads the government would have. It has leads about foreign holdings and foreign businesses. I think an example should be made by catching some people who are really very large operators of black business and prosecuting them. Steffi Graf’s father went to jail in Germany, while here you cannot imagine anything of that kind happening where the government actually catches one the favoured businessmen who is dishonest. So I really think an honest, painstaking tax administration is what is required and honesty of purpose on the part of the government.
The government has also given a few other reasons for this move – the existence of counterfeit currency and curbing terrorism funding… 
Suppose there is counterfeit currency, if you want to move from one kind of notes to another kind of notes you can do so over a period of time. Counterfeit currency is going to be flooding the Indian market in the next day or two. We have been having old currencies disappearing, new currency notes coming into being. We had a time when we had aanas and paisas and so on but these days we don’t. So a change of that kind, where existing currency notes have been phased out, is something which will anyway get rid of the current counterfeit notes. New counterfeiting if you can guard against, well and good, but even if you can guard against new counterfeiting, this is a matter which could have been done in the normal course over a period of time, without putting people into inconvenience.
It seems like the government was not completely prepared for this move – there are reports of banks already having only Rs 2000 and running out of smaller currency, while nobody has change – Rs 100 notes are only about 15% of the total liquidity in the country. How long do you think it will take for the situation to normalise to a certain extent?
It is difficult to say but I certainly think for a couple of weeks, life is going to be very difficult for most people. But I am really surprised that if the RBI governor was in the know of it, why they were not prepared with the new currency notes in time, before they went into operation like this. Because it’s just inconveniencing everybody. How can you suddenly demonitise a substantial part of your currency without having it in your possession, i.e., the central bank’s possession, currency to exchange it with.
It’s going to pretty abysmal state of affairs for a while. And let’s be clear… almost everybody has a range of cash transactions. You don’t pay cheques to buy vegetables or groceries. And as a result almost everybody is going to be inconvenienced, not only those who don’t have bank accounts. I am inconvenienced because I cannot take an auto rickshaw, let us say. I think this is a very hamhanded mission.

Thursday, October 27, 2016

ਦਲਿਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਥਾਪਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ – ਜਲੂਰ ਕਾਂਡ (ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ)

ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਜਲੂਰ (ਝਲੂਰ) ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਪਾਤੜਾਂ ਰੋਡ ਉਪਰ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਈ 600 ਘਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵੋਟ 2400 ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੋਈ 2300 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। 200–250 ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। 150 –200 ਦਲਿਤ ਘਰਾਂ ਕੋਲ ਪਸ਼ੂ ਹਨ। 5–7 ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 80 ਕੁ  ਸੈਲਰ ਆਦਿ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 20 ਕੁ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ। 10–12 ਘਰ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹਨ। 6–7 ਘਰਾਂ ਕੋਲ 20 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 100 ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ 4–5 ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਹਨ। ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ 250 ਘਰ ਅਤੇ 5–10 ਏਕੜ ਤੱਕ 70–100 ਘਰ ਹਨ ਅਤੇ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 10–15 ਹੀ ਘਰ ਹਨ। 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ। ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਤੱਥ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗੱਠਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ( ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ), ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਨ.ਕੇ.ਜੀਤ., ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਪਲੀ, ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਿਸ਼ੇਸ਼ਰ ਰਾਮ, ਵਿਸ਼ਵਕਾਂਤ, ਵਿਧੂ ਸੇਖਰ ਭਾਰਦਭਾਜ, ਮਾਸਟਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ(ਸਾਰੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ)। ਸਭਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਲਾਇਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰ੍ਰਪੀਤ ਸਿੰਘ ਫ਼ਤਿਹਿ,), ਐਸ.ਐਫ.ਐਸ.(ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੋਨਾ ਸਿੰਘ, ਰਵਿੰਦਰ, ਅਜੈਪਾਲ) ਅਤੇ ਲੋਕਾਇਤ ਚੰਡੀਗੜ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਜੇ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅੰਕਿਤ ਗਰੇਵਾਲ, ਤਿਆਗੀ) ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਪੀੜਤ ਦਲਿਤ ਆਦਮੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ, ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ, ਨੈਬ ਸਿੰਘ ਪੰਚ, ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਗੂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਦਰਜ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਪਰਚੇ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰ: 138, 139 ਅਤੇ 142 ਦੀ ਘੋਖ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ, ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਸੰਗਰੂਰ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਮਦੇਵ ਭੁਟਾਲ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪੱਪੀ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਟੀਮਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵੇਹੜੇ ਵੀ ਗਈਆਂ , ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਜਲੂਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ 50 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ 16.5 ਏਕੜ ਉਪਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਏਕੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 10.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੇਨਾਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 6 ਏਕੜ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀ ਦਲਿਤ ਦੇ ਨਾਮ 2.62 ਲੱਖ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ4.5 ਏਕੜ (ਜੋ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ) ਦੀ ਬੋਲੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ 1.55 ਲੱਖ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜਿਮੀਦਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। 6 ਏਕੜ ਦੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਬੋਲੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਤਾਂ 10 ਮਈ 2016 ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਜਬਰੀ ਤੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਅੱਠ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਫਤਾ ਭਰ ਜ਼ੇਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਬਾਅਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾ ਹੇਠ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਜਮੀਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਪਠਿਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ  ਇਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹਿਤ ਹਨ।

ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼  ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਗਈ ਜੀਰੀ  ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀ । ਪਰ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਫਿਰ ਜੀਰੀ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਨੂੰ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ  ਗੁਰਤੇਜ਼ ਸਿੰਘ , ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਨੈਬ ਸਿੰਘ, ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ (ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀ), ਅਤੇ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਲਿਤ ਆਦਿ 6 ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਕੁੱਨ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ 9) ਨੇ ਇਹ ਬੋਲੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (ਵਿਕਾਸ) ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ 7 ਜੂਨ ਅਤੇ 20 ਜੁਲਾਈ 2016 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 16 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ ਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਲਈ ਪਰ ਦੋ ਪਿੰਡ ਝਨੇੜੀ ਅਤੇ ਜਲੂਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡੱਟਿਆ ਰਿਹਾ। 10 ਅਤੇ 11 ਅਗਸਤ 2016 ਨੂੰ ਜਲੂਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਗ ਲਈ ਫੇਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੀ.ਡੀ.. ਦਤਫਰ ਅੱਗੇ ਬੋਲੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਰ 29 ਸੰਤਬਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚਲੀ ਜੀਰੀ ਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਕੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਰੋਸ ਕੀਤਾ।  ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਰਕਰਾਂ ਉਪਰ  ਦਫਾ 452 ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। 
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਬੋਲੀ ਜੋ ਬੇਨਾਮੀ ਹੈ ਰੱਦ ਨਹੀਂ  ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਇਹ ਜੀਰੀ ਵੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਕ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਲਹਿਰੇ ਗਾਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦਲਿਤ ਪੰਚ ਦੇ ਲੜਕੇ ਅੰਤਰ, ਤੇ ਅਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਪਤਨੀ ਕੁਲਵੰਫ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ। ਜਖਮੀ ਲਹਿਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਵੀ ਹੋਏ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿੰਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ   ਉਲਟੇ ਪਰਚੇ ਪੀੜਤਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਚ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਨੇ ਕੋਲ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਦਮੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਕੇ ਡਾਗਾਂ, ਗੰਡਾਸਿਆਂ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਧਰਨੇ ਵਲ ਇਹ ਬੰਦੇ, ਜੋ ਨਾਨ ਦਲਿਤ ਸਨ ,ਆਏ ਸਨ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਤਾ। ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜਾ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ । ਔਰਤਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਅਤੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜਲੂਰ ਵਾਸੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਲੂਰ ਛੱਡ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾੲਕਲਾਂ ਉੱਪਰ ਚਾਰ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਆਏ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜੇ। ਗੁਰਭਜਨ ਸਿਘ ਥਾਣੇਦਾਰ ਮੂਨਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੁਕ ਗਿਆ।  ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਤੋਂ ਝੂਠੀ ਅਖਵਾਹ ਕਰਵਾ ਕਿ ਇਕ ਉਕਸਾਹਿਟ ਪੈਦਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਦਗਾਰੇ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਿਆਂ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ 1000 ਆਦਮੀ ਪਿੰਡ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਹਣ ਆਕੇ ਰੁਕ ਗਏ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਬਣ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਅਜੇਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲਇਕੀ ਜਾਂ ਸਾਜਿਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ  ਹੈ
ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਔਰਤਾਂ  ਅਨੁਸਾਰ 4.30 ਕੁ ਵਜੇ਼ ਸਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਥਾਈ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਵਾਹਣ ਆ ਕੇ ਰੁਕਿਆ ਤਾਂ ਅਚਨਚੇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੜੀ ਵਿਉਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਬਣ, ਹਰਦਿਆਲ ਮੰਗੂ ਅਤੇ ਨੈਬ ਸਿੰਘ ਪੰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਇੱਟਾਂ ਅਤੇ ਰੋੜੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਮਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। । ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਗੇਟ ਭੰਨ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਜਿਮੀਦਾਰ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਛੱਤਾਂ ਤੋਂ ਦੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਘੜੀਸੇ ਗਏ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਇਆ ਗਿਆ।  ਘਰਾਂ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ, ਬੂਹੇ, ਗੇਟ, ਬਾਰੀਆਂ ਤੋੜੇ ਗਏਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੇਸੀ ਗੀਜਰ ਭੰਨੇ ਗਏ,  ਦਰਵਾਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੋਪਾ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ,ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੇਂਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਢੀਆ ਗਿਆ , ਦੁਧਾਰੂ ਅਤੇ ਸੂਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਾਲਤੂ ਨਸਲੀ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਢੂਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਪਿੱਛੇ ਲਗਦੇ ਜਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਅਤੇ ਰੋੜਿਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਲਿਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਫੋਰਸ ਡੂਢ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚੀ, ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਆਕੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਸ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰਿਹੇ। ਸਮੂਰਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਾੜੂ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਥੀ ਅਣਜਾਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਬਣ ਦੇ ਘਰ ਵੜ ਗਏ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੀਸੇ ਭੰਨ ਕੇ ਅਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭੱਜੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।  
ਉਹਨਾਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ  ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ  ਕਿ 21/2– 3 ਘੰਟੇ ਦਲਿਤਾਂ ਉਪਰ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ  ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਉਸਦੀ 75 ਸਾਲਾ ਬੁਢੀ ਮਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਦੀ ਲੱਤ ਮੰਜੇ ਦੀ ਬਾਹੀ ’ਤੇ ਰੱਖਕੇ ਗੰਡਾਸੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ ਵਿੱਚ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਹੈ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਮਰੇ ਦੀ ਛੱਤ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟੇਂਕੀ ਭੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਟੀ ਫਰੋਲੀ  ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਵ ਜੰਮੇ ਮੰਡੇ ਲਈ ਸਮਾਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ 30, 000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੇਟੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਕੱਢਕੇ ਲੈ ਗਏ।’’ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਦਪਿਹਰ ਦੋ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਆਦਮੀ ਬਾਹਰੋਂ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਿਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਕਿ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਬਣ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਹ  ਹਮਲਾਵਰ ਟੋਲੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਕੇ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ 7 ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਅਤੇ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਭੰਨੇ ਗਏ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਸੀਸਿਆਂ ਦਾ ਕੱਚ ਅਤੇ ਰੋੜੇ ਇਟਾਂ  ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਚੁਕਵਾ ਕਿ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ । ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਖ ਸਕੀ । ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਪੁਛਟੀ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ, ‘‘ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋਗੇ।ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਘਰ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੀਪ ਬੰਬਣ, ਨੈਬ ਸਿੰਘ ਮੈਂਬਰ, ਨਿਰੰਜਨ ਦਾ ਲੜਕਾ ਗਿੰਦੀ, ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੈਂਸੀ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਫੌਜੀ, ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਟੱਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਕਾ, ਬਾਬੂ, ਦਲਬਾਰੇ ਦੀ ਘਰਬਾਲੀ ਖੁਨਾਲੋ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿਪਾਹੀ ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਦੀਆਂ ਘਰਵਾਲੀਆਂ, ਪਤਨੀ, ਚਿੱਟਿਆ ਦੀ ਬੁੜੀ ਨੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਜੁਗਰਾਜ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਲੁਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਰੇ ਦਸਦੀ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੜਦਿਆਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਝੰਡੇ ਲਾਹ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਧਮਕਾਇਆ ਵੀ ਆਗੂਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਣਾਂ ਨੂੰ ਭੁਟਾਲਾਂ ਵੱਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਲਹਿਰੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ।   
ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 100–125 ਜਣੇ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 70–75 ਔਰਤਾਂ ਸਨ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 5–5, 7–7 ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਕੇ 50 ਕੁ ਬਾਹਰ ਆਏ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਈ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਥੋਂ ਰੈਫਰ ਦਿਖਾਕੇ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਭਰ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਲ ਜਖ਼ਮੀ 35–40 ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 200–250 ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਜਖਮੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡਰੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੁਝ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਚੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹਸਤਪਤਾਲਾਂ ਚੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਝ ਜਖਮੀਆਂ ਦਾ ਘਟਨਾ ਦੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨ ਕੌਰ(67ਸਾਲ), ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ(70) ਅਤੇ ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ (50) ਆਦਿ ਜਖ਼ਮੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹਨ।  ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ  ਹੋਰ ਜਖਮੀਆਂ ਦੇ  ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਨ (ਬਲਵਿੰਦਰ ਜਲੂਰ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ)  
ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਫੇਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟ ਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 50–60 ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਦੋ ਦਿਨ ਨਜਾਇਜ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਢਾਈ ਵਜੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਚਾਰ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸਨ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਬਾਅਦ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। 7 ਵਾਹਣਾਂ ਚੋਂ ਪੰਜ ਲਹਿਰੇਗਾਗੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਜਲੂਰ ਦਾ ਭਾਈ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਪ ਜ਼ੇਲ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਤੋੜ ਭੰਨ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਭਰਜਾਈ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 23 ਜ਼ਖਮੀ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਂਚ ਦਲ  ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਕੱਚੀ ਸਫਾਈ ਮਜਦੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸਨੂੰ ਮੰਗੂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਨਾ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਟੀਮ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਘੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਭੁੱਖੇ ਪਸ਼ੂ ਕਿਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਖੜੇ ਸਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਕਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦੁੱਧ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਗੂ ਨੇ ਸੀਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟੀਮਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ ਤਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂੜੀਆਂ ਵਾਲੇ  ਥਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪੱਧਰਾ ਕਰਕੇ ਕਰਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਟੀਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂੜੀਆਂ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀ ਬਦਲਵੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਜ਼ੁੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ । ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਹੋਏ (ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਉਪਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ।
 ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ  ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹੈ। 2.62 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇਣਾ ਉਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਬਣ ਨੇ ਲਈ ਹੈ। ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਮੰਗੂ ਦੇ ਘਰ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 1000–1000 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। 150 ਤੋਂ 200 ਘਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਮਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੁੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਠੇਕਾ 18 ਫੀ ਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤਾਰੀਆ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਪੁਛਟੀ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ  ਵਿਆਜੂ ਪੇਸੈ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਦ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਨੋਟ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਝੱਟ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਖ ਰੁਪੀਆ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਗੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਚ ਨਿਜੀ ਮੁਫਾਜ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿਤ ਵੀ ਹਨ।
ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ , ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ , ਪਰ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪੁਲਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਰੋੜੇ ਮਾਰੇ, ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਸ ਡਰ ਗਈ। ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, 6 ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਘਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਸ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੁਲਸ ਨੂੰ 5–10 ਮਿੰਟ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲੜਾਈ ਕਿਥੇ ਹੈ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਹਨ।  ਜਦ ਕਿ ਸਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਰੰਟ ਸਨ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਗਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ,ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੈਲੀ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਖਿਸਕ ਗਏਸੋ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ, ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਭਾਈਆ ਦੀ 20 ਕੁ ਏਕੜ ਹੈ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਮੰਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 90 ਕਿੱਲੇ ਹਨ  ਜਿਨਹਾ ਵਿਚੋਂ 40 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ  । ਅੱਧਾ–ਪੌਣਾ ਕਿੱਲਾ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਦੱਬੀ ਹੈ। ਇੲਥੇ ਇਹ ਵੀ ਝਲਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜਮੀਨ ਖੁਸਣ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਵਰਗ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਬੇਠੈ ਸਨ ਬਿਆਨ ਦੈਣ ਲਈ ਤੇ ਅਪਨੇ ਆਪ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਘੜੇ ਘੜਾਏ ਬਿਆਂਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਨੈਬ ਸਿੰਘ ਪੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਜਦ ਜੀਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ  ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ  ਅਸੀਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀ਼ ਕਿਹਾ ਪਰ ਗੁਰਦੀਪ ਪੰਚ ਦਾ ਭਰਾ ਰਫਿਊਜੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਰੀ ਜਿਦ ਪਏ ਅਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। 5 ਦੇ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7–8 ਟੈਂਪੂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ(ਟਰੱਕ) ਵਿੱਚ ਆਕੇ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੁਟਣ ਲੱਗ ਪਏ। 4–5 ਜਿਮੀਦਾਰ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਫਟੜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ (ਦੋਵੇਂ ਦਲਿਤ) ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੁਗਰਾਜ (ਦੇਵੇਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ) ਦਾਖਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ’ਤੇ ਗੰਡਾਸਾ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿ ਗੰਡਾਸਾ ਨਾਲ ਲੱਤ ਤੇ ਸਟ ਕਿਵੇਂ ਲਗੀ ਜਦ ਕਿ ਸੰਬਾਵਨਾ ਬਾਹ ਮੋਡੇ ਆਦਿ ਤੇ ਲਗਣ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁਪ ਹੋ ਕਿ ਟਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਗਾ ।  ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਦਾਂ ਤੇ  ਟਰੈਕਟਰ ਬਗੈਰਾ ਵਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ  ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਬਣ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ।  । ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੋਵੇਂ ਟੱਕਾਂ (41/2 ਅਤੇ 6 ਏਕੜ ਦੂਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਆਈ..ਐਸ. ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ 10 ਲੜਕੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 10 ਲੜਕੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ 20–24 ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਜਿਮੀਦਾਰ ਕਰਜਾਈ ਹਨ। ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। 
ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣ ਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ  ਕਿ ਉਸ ਦੀ  ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚਲਾ ਟੋਭਾ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਟੋਭਾ ਭਰਨ ਲਈ ਜਿਮੀਦਾਰਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲਾਏ। ਪਰ ਪਲਾਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਪਲਾਟ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ । ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਂਚ ਟੀਮ  ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਹਤੇਸੀ ਹੋਣ ਲਈ ਪਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਹੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਲਨ । ਪਰ ਜਦ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਮਤਾ ਪਿਆ ਹੋਣੈ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰਲਾਲ ਦਾ ਜੋਰ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ । ਬਲਵਿੰਦਰ ਨੇ ਫੋਨ ਰਾਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੋਭੇ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟ ਪਿੱਛਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਵ ਉਹ ਪਲਾਟ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਕੋਈ ਆਪ ਹੁਦਰਾਪਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਭਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋ ਢਾਈ ਸਾਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪਿੰਡ ਰੋੜੇ ਵਾਲਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਧੜਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਜੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਲਬੀਰ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ  ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰਾਂ ਲਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਚਾਈ ਉਨਾਂ ਦੀ ਆਪਨੀ ਨੀਯਤ ਨੂੰ ਜਾਹਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਡੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਔਲਖ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ 86 ਆਦਮੀਆਂ ਉਪਰ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 86 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ 68 ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਹਨ ਅਤੇ 18 ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਝਗੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਧੜੇ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਆਮ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਦੋਵਾ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਆਦਮੀ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਦੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਗਲਤ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਝਾੜ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਲਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਉਲਝ ਜਾਵੇਗਾ, ਲੋਕ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਲ ਬਲਵੀਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਕ ਪਾਸੜ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਚ ਅਸੁਰਿਖਿਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਂ 17 ਬੰਦੇ ਡੱਕ ਦਿਤੇ ਪਰ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਦ ਕਿ ਪਰਚੇ ਵਿਚ ਨਾਮਜਦ ਬੰਦੇ ਖੁਲੇ ਫਿਰਦੇ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
          ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਘਟਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹਨ। 2014–15 ਵਿੱਚ 301 ਕਰੋੜ , 2015–16 ਵਿੱਚ 283.42 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2016–17 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ  53.18 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ। ਇਹ ਆਮਦਨ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਪਾਵਰ ਪਲਾਟਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਗਊਸ਼ਲਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟੇ ਤੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵਾਹੀਯੋਗ ਪੰਚਾਇਤੀ  ਜਮੀਨ ਦਾ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 9,740 ਹੈਕੜ ਚੋਂ 3,009 ਏਕੜ, ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ 1,759 ਏਕੜ ਚੋਂ 764ਏਕੜ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ 7,179 ਏਕੜ ਚੋਂ 1, 738 ਏਕੜ ਦੀ ਲੀਜ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ( ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 6ਅਕਤੂਬਰ 2016)
ਸਿੱਟੇ:  ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਿੱਟਿਆ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕਿ:
1.     ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਤੇ ਨਿਜੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਰੜਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹਮਲੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਭਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਲੂਰ ਦੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉਪਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਮਲਾ ਵੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ  ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਚੋਧਰੀ ਧਰਨੇ ਕੋਲ ਡਾਗਾਂ ਗੰਡਾਸਿਆ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਪੂਰਾ ਗੈਰ ਜੁੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਅਸੁਰੱਖਿਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਔਰਤ ਸਥਾਨਕ ਔਰਤਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣੀ, ਫਿਰ ਕੇਵਲ ਪੀੜਤ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ, ਪਰਚੇ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਧਿਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ, ਜਖਮੀ ਬਿਰਧ ਔਰਤ(75 ਸਾਲ) ਦਾ ਪਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਬਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਨਾਉਸਮੈਂਟ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਵਲ ਗੁਰਦੁਵਾਰੇ ਦੇ ਭਾਈ ਦੀ ਝਾੜ ਝੰਭ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਪਰ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕੇਵਲ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਮੰਨ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ(ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੁਗਰਾਜ ਦੀ ਧਿਰ ਨੇ ਟੀਮ ਕੋਲ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ) ਪੁਲਸ ਦਾ ਸਿਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਦਲਿਤਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਸ਼ਹਿ ਹੈ।
2.    ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਲੂਰ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਉਪਰ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਮਲਾ ਯੋਜਨਾ ਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੇਤਨ ਅਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਏ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ, ਸਵੇਰੇ ਵਾਹਣਾ ਦੇ ਝੱਡੇ ਲਾਹੁਣੇ, ਘਰਾਂ ’ਚ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਜਮਾਂ ਕਰਨ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ  ਬਾਹਰੋਂ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਬੱਬਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਝੂਠੀਆਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਉਪਰ ਪਾਈ ਵੀਡੀਓ  ਭਰਦੀ ਹੈ।
3.    ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਬੋਲੀ ਬੇਨਾਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 6 ਪੰਚਾਂ ਦਾ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਥੋਥ ਜਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀ. ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪੂਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਦਲਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਡੇਢ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਉਪਰ ਮਿਲਿਆਂ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜੇ ਨੂੰ ਸਰਸਰੀ ਨਹੀ. ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਦ ਵੀ ਨਹੀ. ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਪਹਿਲਾ ਖਤੇੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਤਾਂ ਸਗੋਂ ਨੌਕਰ ਰਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।  
4.    ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਜਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸ਼ਬੂਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਵੀ ਸੀ । ਪੁਲਸ ਦਹਿਸ਼ਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਜਖਮੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਉਲਟ ਹਸਤਾਲ ਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਗਏ। ਕੁੱਝ ਜਖਮੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਝੇ ਰਹੇ। ਘਟਨਾ ਦੇ 10 ਦਿਨਾ ਬਾਅਦ ਜਖ਼ਮੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਖਮੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਟਿਆਲੇ ਪਹੁੰਚਣਾ  ਪੁਲਸ ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ  ਸ਼ਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾ ਮਾਤਰ ਹਨ।
5.    ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਸਾਮਾਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਜਾਰੇ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣ. ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭੰਨ ਤੋੜ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਦਲਿਤ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਜਲੂਰ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਚਾਰਾ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਦੁੱਧ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਸੀਰ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ, ਰੂੜੀਆਂ ਦੇ ਥਾਂ ਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰਕੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕਰਨਾ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਉਪਰ ਘਟਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਸਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਹੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਧਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ  ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
6.    ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਵਹਿਸ਼ੀ ਪੁਣਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਤਾਂਡਵ ਨਾਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਣ ਹੈ .ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ , ਅਗਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਮਸ਼ਿਆਂ ਪਰਤੀ ਢਿਲੜਪਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਧਉਣ ਵਿਚ ਹਿਸੇ ਦਾਰ ਹੈ ਥਾਂ ਅਤਿ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ
7.    ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਦ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸਿੳਂ ਹਮਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਵਿਚ ਗਰਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦੀ ਹੋੜ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ [ ਰਾਜਸੀ ਰਸੂਖ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੁਗਤ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਧੋੰਸ ਦਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕਿ ਲੜਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਪੁਲੀਸ਼ ਤੇ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਭੁਮੀਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨਸੋ ਅਜੇਹੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇਹੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਪਨਾਉਣ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਮਜਬੂਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਣ
ਤੁਰੰਤ ਮੰਗਾਂ

  1. ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰਿਖਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਨੂੰ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
  2. ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਜਰੂ੍ਰਤ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸੇ ਦੀ ਜਮੀਨ ਇਸ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ,ਜਿਸ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਤਰੀਕਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।
  3. ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਜਮੀਨ ਤੋਂ ਜੁਗਰਾਜ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਜੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਬੇਨਾਮੀ ਬੋਲੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ਉੱਪਰ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਜਮੀਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
  4. ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਦਲਿਤ ਤੁ੍ਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜੇਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਪਵੇ। ਹਮਲੇ ਦੇ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲ, ਝੂਠੀਆਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ, ਅਤੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ, ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਵੱਲੋਂ: ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ 
25 ਅਕਤੂਬਰ 2016