Monday, November 23, 2015

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ


ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ ਅਤੇ  ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਏ.ਆਈ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਅਤੇ ਏ.ਆਈ.ਵਾਈ.ਐੱਫ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਵਹਿਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਦਰਜਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਫੱਟੜ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣਾ, ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਤਮਾਮ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ। ਨਿੱਤਰੋਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਵਾਮ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਉੱਪਰ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨੋਦਿਨ ਵਧ ਰਹੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਹੀ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜ-ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
21 ਨਵੰਬਰ 2015

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵਲੋਂ 'ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ

ਅੱਜ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ ਅਤੇ  ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 'ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ-2014' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘੋਰ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭੰਨਤੋੜ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉਪਰ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਥੇਬੰਦ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਬਦਨੀਅਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2010 'ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਬਾਅ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਦਮਨਕਾਰੀ ਬਿੱਲ, ਜੋ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਖਾਉਤੀ ਭੰਨਤੋੜ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਜੁਰਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਦਾ ਇਕੋਇਕ ਮਨੋਰਥ ਜਥੇਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਮਨ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਹੀ ਨਿਖੇਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਵਾਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਭੰਨਤੋੜ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭਿਜਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਕੇ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਨਿਹਾਇਤ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਕਮੁੱਠ ਤਾਕਤ ਉਸਾਰਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮਿਤੀ: 22 ਨਵੰਬਰ 2015