ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਜਬਰ, ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਆਦਿ ਵਿਰਾਟ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕੜ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਅਮਨ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਜਬਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਅਮਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਅਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 800 ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਕੇ ਆਂਗਨਬਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 9.33ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਬੋਝ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ, ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਤਮਾਮ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ। ਨਿੱਤਰੋਜ਼ ਨਿਹੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਉੱਪਰ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਡੂੰਘੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ਼ੈਰਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਆਦਿ ਉੱਪਰ ਜਬਰ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਿਨੋਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਹੀ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਭਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜ-ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੀ ਸੁਰਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਵੱਈਆ ਤਿਆਗਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਵੇ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇ।
ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ,
ਮਿਤੀ: 27 ਅਕਤੂਬਰ 2017
No comments:
Post a Comment